खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अहिल्या पथ योजना से प्रभावित किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के बीच शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में किसानों, कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई।

करीब दो घंटे चली बैठक में किसानों ने अपनी कृषि भूमि पर लगी पाबंदियां हटाने और अहिल्या पथ योजना को निरस्त करने की मांग प्रमुखता से रखी।

बैठक में विधायक मधु वर्मा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला महामंत्री लाखन सिसौदिया मौजूद रहे। किसानों की ओर से आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा में हिस्सा लिया।

किसानों ने कहा- अब आश्वासन नहीं, समय-सीमा में चाहिए फैसला
बैठक के दौरान किसानों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी जमीनों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी मांगों पर समय-सीमा में ठोस निर्णय होना चाहिए।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से किसानों को एक माह के भीतर उनकी मांगों के समाधान की दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद किसानों ने फिलहाल अपना धरना स्थगित करने का निर्णय लिया।हालांकि, किसान संगठनों ने स्पष्ट किया कि धरना स्थगित किया गया है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है।

IDA कार्यालय की दीवार पर खून से लिखा संदेश
आंदोलन के तीसरे दिन किसानों ने IDA कार्यालय की दीवार पर अपने खून से संदेश लिखकर शासन-प्रशासन के सामने विरोध दर्ज कराया। किसानों ने एक माह के भीतर अहिल्या पथ योजना को निरस्त करने और जमीनों पर लगी पाबंदियां हटाने की मांग की।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि तय अवधि में उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

किसानों ने जमीन को बताया आजीविका का आधार
किसानों का कहना है कि उनके लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार की आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है।

उनका कहना है कि लंबे समय तक जमीन के उपयोग और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता से किसानों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो रही है। किसानों ने प्रशासन से योजना और जमीनों पर लगी पाबंदियों को लेकर स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की है।

बबलू जाधव बोले- संघर्ष खत्म नहीं हुआ
भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि किसानों ने प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हुए फिलहाल धरना स्थगित किया है, लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि यदि एक माह के भीतर अहिल्या पथ योजना को निरस्त करने और किसानों की जमीनों पर लगी पाबंदियां हटाने की दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो किसान दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे और इसे व्यापक रूप दिया जाएगा।

‘आश्वासन को आदेश और कार्रवाई में बदलना होगा’
संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने कहा कि किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखी हैं। अब शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दिए गए आश्वासन को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आदेश और ठोस कार्रवाई में बदला जाए। उन्होंने कहा कि केवल आश्वासन मिलने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

एक माह की समय-सीमा पर नजर
भारतीय किसान एवं मजदूर सेना और अहिल्या पथ योजना संघर्ष समिति ने कहा कि किसानों का धरना फिलहाल स्थगित है। संगठन के मुताबिक, एक माह की समय-सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

किसान संगठनों ने कहा है कि यदि योजना निरस्त नहीं की गई और जमीनों से पाबंदियां नहीं हटाई गईं तो किसानों के साथ बैठक कर अगले आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच हुई बैठक के बाद धरना स्थगित हो गया है, लेकिन अहिल्या पथ योजना को लेकर किसानों का विरोध और उनकी मांगें बरकरार हैं।