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किसानों का धरना: योजना निरस्त करने की मांग; संगठनों ने कहा- आजीविका और भविष्य पर पड़ रहा असर

Khulasa First

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संवाददाता

16 सितंबर 2026, 2:11 pm
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किसानों का धरना

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अहिल्यापथ योजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। योजना के विरोध और कृषि भूमि पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर भारतीय किसान एवं मजदूर सेना और अहिल्या पंथ संघर्ष समिति ने बुधवार को इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू किया।

धरने में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसान संगठनों ने अहिल्यापथ योजना को निरस्त करने के साथ कृषि भूमि के क्रय-विक्रय और विकास पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग की है।

किसानों का आरोप- जमीन के इस्तेमाल पर बढ़ीं पाबंदियां
किसान नेताओं बबलू जाधव, शैलेंद्र पटेल, चंदन सिंह बड़वाया और प्रवीण ठाकुर ने कहा कि अहिल्यापथ योजना के चलते योजना क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि के क्रय-विक्रय और विकास को लेकर किसानों के सामने परेशानियां खड़ी हो रही हैं।

किसानों का कहना है कि भूमि पर प्रतिबंध होने के कारण वे अपनी जरूरत के मुताबिक उसका उपयोग, विकास या क्रय-विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में किसान प्रभावित होने का दावा किया गया है।

डायवर्जन पर लगी रोक हटाने की मांग
धरने के दौरान किसानों ने कृषि भूमि के डायवर्जन पर लगी रोक हटाने और नियमानुसार विकास की अनुमति देने की मांग उठाई।

किसान संगठनों ने कहा कि कृषि भूमि के उपयोग और विकास को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी जमीन से जुड़े निर्णय लेने में परेशानी न हो।

क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध खत्म करने की मांग
किसानों की प्रमुख मांगों में जमीन के क्रय-विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त करना भी शामिल है। संगठनों ने कहा कि किसानों की जमीन उनकी आजीविका और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।

किसान नेता बबलू जाधव ने कहा कि जमीन किसानों के लिए केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी है। इसलिए योजना लागू करने से पहले किसानों की समस्याओं और उनके हितों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

योजना निरस्त करने की मांग
धरने पर बैठे किसान संगठनों ने अहिल्यापथ योजना को निरस्त करने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि योजना के कारण कृषि भूमि से जुड़े अधिकारों और उसके उपयोग को लेकर किसानों के सामने जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उनका समाधान किया जाना जरूरी है।

फिलहाल आईडीए कार्यालय के बाहर किसानों का धरना जारी है और संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं।

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