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‘नकली प्लास्टर’ मामला: डॉक्टर बोले-आरोपियों पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया; जांच के दायरे में कई पुलिसकर्मी

Khulasa First

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संवाददाता

30 जुलाई 2026, 5:44 pm
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‘नकली प्लास्टर’ मामला

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
हीरानगर थाना क्षेत्र के चर्चित ‘नकली प्लास्टर’ मामले की जांच तेज हो गई है। वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई विभागीय जांच में अब तक थाना प्रभारी (टीआई), एसीपी और संबंधित डॉक्टर के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

जांच के दौरान डॉक्टर ने कथित तौर पर कहा है कि उन्होंने दोनों आरोपियों के हाथ-पैर पर किसी भी प्रकार का प्लास्टर नहीं लगाया था। इस बयान के बाद पूरे घटनाक्रम पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

वायरल वीडियो के बाद बढ़ी जांच
मामले में गिरफ्तार आरोपी मयंक और शोभित को पुलिस ने हाथ-पैर पर पट्टियां और कथित प्लास्टर बांधकर सार्वजनिक रूप से जुलूस में पेश किया था।

बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दोनों आरोपी जेल परिसर पहुंचने से पहले अपने हाथ-पैर की पट्टियां उतारकर झाड़ियों में फेंकते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच एडीसीपी ओमप्रकाश को सौंपी गई।

डॉक्टर के बयान से उठे नए सवाल
जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, संबंधित डॉक्टर ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उन्होंने दोनों आरोपियों पर कोई प्लास्टर नहीं चढ़ाया था। यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है, तो यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि आरोपियों के हाथ-पैर पर पट्टियां किसने और किस उद्देश्य से बांधी थीं।

सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई थी

दोनों आरोपियों के खिलाफ केवल दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि जब न तो कोई गंभीर चोट थी और न ही गंभीर आपराधिक मामला दर्ज था, तब कथित प्लास्टर लगाकर सार्वजनिक जुलूस निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

कई पुलिसकर्मी जांच के घेरे में
जांच एजेंसी इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि आरोपियों के हाथ-पैर पर बंधी पट्टियां किसके निर्देश पर लगाई गईं। पुलिस विभाग में यह चर्चा भी है कि कुछ मामलों में ऐसी पट्टियां खुफिया शाखा के कुछ कर्मचारियों के माध्यम से बंधवाई जाती रही हैं। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है।

यदि जांच में यह साबित होता है कि बिना चिकित्सकीय आवश्यकता के आरोपियों पर फर्जी प्लास्टर दिखाकर जुलूस निकाला गया, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

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