खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इंदौर सब-रीजनल ऑफिस ने करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य की मेफेड्रोन (MD) ड्रग केस में बड़ी कार्रवाई की है।

जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत आरोपियों से जुड़ी 90 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ED के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियां हैदराबाद और मंदसौर में स्थित हैं और इनका संबंध मामले में आरोपी वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल से बताया गया है।

70 करोड़ की MD ड्रग तस्करी से जुड़ा मामला
मामले की शुरुआत इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और अन्य के खिलाफ NDPS एक्ट, 1985 के तहत दर्ज प्रकरण से हुई थी।

मामला करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य की व्यावसायिक मात्रा की मेफेड्रोन (MD) के कथित अवैध कब्जे और तस्करी से जुड़ा है।

इसके बाद ED ने इसी मामले से जुड़ी कथित आपराधिक आय और उसके इस्तेमाल की जांच के लिए PMLA के तहत जांच शुरू की।

ड्रग तस्करी से कमाई को संपत्तियों में लगाने का आरोप
ED की जांच के अनुसार, आरोपियों ने कथित मादक पदार्थों की तस्करी से नकदी के रूप में अपराध की आय अर्जित की।

जांच एजेंसी का दावा है कि इस रकम को अलग-अलग निजी और व्यावसायिक बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया।

वित्तीय लेनदेन की जांच के दौरान ED को कई महत्वपूर्ण नकद लेनदेन की जानकारी मिलने की बात कही गई है।

जांच एजेंसी के अनुसार, दर्ज बयानों और वित्तीय दस्तावेजों से आरोपियों की नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा कथित मादक पदार्थों की आपूर्ति और तस्करी से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।

इंदौर-मंदसौर में पहले भी हुई थी तलाशी
ED ने इसी मामले में 17 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस कार्रवाई के दौरान जांच से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामग्री जुटाए जाने की जानकारी सामने आई थी।

मामले में ED द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की भी जानकारी है। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में बताए जा रहे हैं।

जांच अभी जारी
ED की कार्रवाई फिलहाल अनंतिम कुर्की के स्तर पर है। संपत्तियों की कुर्की और अपराध की आय से उनके संबंध को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद तय होगी। एजेंसी ने मामले में आगे की जांच जारी रहने की बात कही है।

ED की ओर से PMLA के तहत की जाने वाली अनंतिम कुर्की का उद्देश्य कथित अपराध की आय से जुड़ी संपत्तियों को जांच के दौरान सुरक्षित रखना होता है।