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एलओसी फ्रीज नोटिस नए केस और खंडन के बीच बुकी भागा लंदन: दुबई से दिल्ली हाई कोर्ट तक आखिर किस शिकंजे में घिरा सतीश सनपाल

Khulasa First

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संवाददाता

06 अगस्त 2026, 1:54 pm
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एलओसी फ्रीज नोटिस नए केस और खंडन के बीच बुकी भागा लंदन

यूएई एफआईयू के कथित फ्रीज आदेश की चर्चा, जबलपुर में नए प्रकरण और इंदौर तक पहुंची जांच की आंच

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कुख्यात सटोरिए सतीश सनपाल के काले कारनामे एक शहर या एक शिकायत तक सीमित नहीं रह गए हैं। कुछ दिनों में सनपाल के काले कारनामों का काला चिट्ठा खुलता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले दुबई में उसकी काली कमाई की प्रॉपर्टी को सील कर दिया।

वह परिवार के साथ लंदन भाग गया है। दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में यह तथ्य सामने आया जबलपुर पुलिस के अनुरोध पर लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) के फ्रीज नोटिस, इंदौर में आर्थिक पहलुओं की जांच, जबलपुर में दर्ज नए प्रकरण और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों ने पूरे मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है।

इसी बीच को सटोरियों ने अपने को पाक-साफ बताते हुए इन सभी घटनाक्रमों के बीच सार्वजनिक वीडियो जारी कर अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों और खबरों का खंडन भी कर दिया हैं। कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया गया 5 अगस्त 2022 को एसपी जबलपुर के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने सतीश सनपाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

इस पर अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन रिकॉर्ड पर आए इस तथ्य ने प्रदेश में लंबे समय से चर्चा में रहे कथित सट्टा नेटवर्क को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

इधर, कुछ दिन पहले सामने आए कथित दस्तावेजों में दावा किया गया है 13 जुलाई को यूएई एफआईयू ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी कर सूचीबद्ध व्यक्तियों और कंपनियों से जुड़े बैंक खाते, निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर रोक लगाने

की प्रक्रिया शुरू की। दस्तावेजों में सतीश सनपाल, उसकी पत्नी तबिंदा सनपाल और उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों का उल्लेख होने का दावा किया गया। वित्तीय संस्थानों से धन के स्रोत और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश भी बताए गए।

नए प्रकरण से हुआ सनपाल काले कारनामों का खुलासा... इसी बीच जबलपुर में एक नया प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आने के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया। पहले से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) द्वारा आर्थिक पहलुओं की जांच की चर्चा के बीच अलग-अलग एजेंसियों की सक्रियता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार विभिन्न दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और कारोबारी गतिविधियों का मिलान किया जा रहा है।

अलग-अलग मामलों में समान कड़ियां सामने आती हैं तो जांच का दायरा और व्यापक हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में सामने आए एलओसी तथ्य के बाद इंदौर में भी चर्चा का दौर तेज हो गया है। शहर लंबे समय से बड़े सट्टा और ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क की गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहा है। ऐसे में कारोबारी और कानूनी हलकों में यह चर्चा है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के अनुरोध पर एलओसी जारी हुआ था, तो उसके पीछे की जांच और परिस्थितियों का अंतिम निष्कर्ष क्या रहा।

बहुत तेजी से खड़ा किया सट्टा कारोबार का नेटवर्क
सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां केवल बैंक खातों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंपनियों की संरचना, निवेश, वित्तीय लेन-देन, धन के स्रोत और अन्य कारोबारी गतिविधियों का भी परीक्षण कर रही हैं। जांच के दौरान कोई वित्तीय अनियमितता या अन्य आपराधिक पहलू सामने आते हैं तो आगे की कार्रवाई संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा सकती है।

सनपाल ने काफी कम समय में अपने सट्टे नेटवर्क को खड़ा कर दिया था, इसके बाद उसके खिलाफ लगातार सामने आ रहे दस्तावेज, नए प्रकरण, अदालत में हुए खुलासे और सार्वजनिक खंडन के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है जांच एजेंसियां आखिर किस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। फिलहाल न किसी सक्षम न्यायालय ने सतीश सनपाल को किसी अपराध का दोषी ठहराया है न जांच प्रक्रिया पूरी हुई है, लेकिन जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, उससे यह मामला प्रदेश के सबसे चर्चित वित्तीय और कानूनी प्रकरणों में शामिल हो गया है।

सोशल मीडिया पर बताया अपने आप को पाक साफ
मामले में नया मोड़ तब आया जब सतीश सनपाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने खिलाफ चल रही खबरों को भ्रामक बताया। कहा उसके कारोबार पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और उनकी कंपनियां सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं। बिना सत्यापन खबरें प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। इस बयान के बाद मामला दो स्पष्ट पक्षों में बंट गया। एक ओर जांच और दस्तावेजों से जुड़े दावे हैं, दूसरी ओर संबंधित पक्ष का सार्वजनिक खंडन।


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