खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के शराब प्रेमियों को जल्द बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। दरअसल, वित्त वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है और इसे मंजूरी भी मिल गई है। जैसे ही यह नीति लागू होगी, इसका सीधा असर शराब की कीमतों पर देखने को मिलेगा।

19 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य
एमपी सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी विभाग को 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य सौंपा है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3,000 करोड़ रुपए अधिक है।

इसी बढ़े हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार आबकारी नीति में सख्ती और बदलाव कर रही है। नई नीति को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हाई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिसमें नीति के प्रारूप को हरी झंडी दे दी गई है।

ई-नीलामी से तय होंगे ठेके
नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश की 3,553 शराब दुकानों की नीलामी सिंगल ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। खास बात यह है कि शराब दुकानों का रिजर्व प्राइस 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, जिससे ठेके महंगे होंगे और इसका सीधा असर शराब की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा।

प्रदेश में नहीं खुलेंगी नई शराब दुकानें
सरकार ने साफ कर दिया है कि नई नीति के तहत प्रदेश में एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। यानी मौजूदा दुकानों की संख्या यथावत रहेगी, लेकिन ठेकों की कीमत बढ़ने से शराब के दाम बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है।

कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू होगी नीति
सूत्रों के अनुसार, नई आबकारी नीति को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह नीति 1 अप्रैल से लागू हो सकती है, जिसके साथ ही शराब की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।