खुलासा फर्स्ट, जबलपुर/कटनी।
कटनी की निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया से जुड़े जमीन सौदा मामले में नया मोड़ आया है।

जिला न्यायालय ने नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। वारंट 18 सितंबर को जारी किए गए।

अदालत ने पुलिस को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर निर्धारित अवधि में न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं।

वारंट नेहा पच्चीसिया के अलावा क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ जारी हुए हैं।

जिला अदालत ने गिरफ्तारी के लिए 25 सितंबर तक की अवधि निर्धारित की है। तीनों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है।

हाईकोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई

इधर, नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दायर की है।

जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को निर्धारित है।

नेहा की ओर से एफआईआर निरस्त करने और कार्रवाई से राहत की मांग की गई है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने पक्ष रखा।

याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। ये दावे फिलहाल याचिकाकर्ता के पक्ष के हैं और अदालत में विचाराधीन हैं।

10 हजार का इनाम, लुकआउट की प्रक्रिया
पुलिस ने नेहा पच्चीसिया की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस की ओर से लुकआउट नोटिस/सर्कुलर की कार्रवाई किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।

सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी कहा है कि नेहा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और उनके विदेश जाने की आशंका है।

हालांकि, विदेश जाने की आशंका और जांच में सहयोग नहीं करने संबंधी बातें फिलहाल सरकार के न्यायालय में रखे गए पक्ष का हिस्सा हैं।

क्या है जमीन सौदे का मामला?
पुलिस और अभियोजन के अनुसार, मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में दर्ज एक अपराध से जुड़ा है।

आरोप है कि हत्या के एक मामले में आरोपी को कथित लाभ पहुंचाने और जमीन के सौदे को प्रभावित करने के लिए पद का दुरुपयोग किया गया।

जांच एजेंसी के आरोपों के मुताबिक, करीब एक से दो करोड़ रुपए मूल्य की बताई जा रही जमीन को कथित तौर पर दबाव बनाकर लगभग 18 से 20 लाख रुपए में आरोपियों से जुड़े लोगों के नाम कराया गया। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के बाद ही होगी।

अग्रिम जमानत पहले हो चुकी खारिज
मामले में नेहा पच्चीसिया और अन्य आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए भी अदालत का रुख किया गया था।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अब तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

21 सितंबर पर टिकी नजर
इस मामले में 21 सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अदालत के सामने राज्य सरकार का जवाब व नेहा पच्चीसिया की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत का मुद्दा रहेगा।

दूसरी ओर, जिला अदालत के गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस के सामने तीनों आरोपियों को निर्धारित अवधि में गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की कार्रवाई भी है।