खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
राज्यसभा ने सोमवार को भारी हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट के बीच ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक’ को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य वर्ष 1891 से लागू ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम’ को बदलना और बैंकिंग से जुड़े कानूनी साक्ष्यों के नियमों को डिजिटल दौर के अनुरूप बनाना है। सरकार का कहना है कि नया कानून आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को बेहतर तरीके से समायोजित करेगा।

135 साल पुराने कानून की जगह लेगा नया विधेयक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि मौजूदा कानून उस समय बनाया गया था, जब बैंकिंग व्यवस्था मुख्य रूप से कागजी रिकॉर्ड और खाता-बही पर निर्भर थी। उस दौर में अदालतों में बैंक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था की गई थी।

अब बैंकिंग व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो चुकी है। लेनदेन से लेकर खातों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड तक बड़ी मात्रा में जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तैयार और सुरक्षित की जाती है। ऐसे में पुराने कानून में बदलाव जरूरी हो गया था।

डिजिटल बैंकिंग के अनुरूप होगा कानूनी ढांचा
सरकार के मुताबिक नए विधेयक का उद्देश्य बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाना है। इससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों को कानूनी साक्ष्य के रूप में संभालने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि नए कानून में ग्राहकों की गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए वित्तीय जानकारी की सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है।

विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने किया हंगामा
विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को उपसभापति ने विधेयक के प्रावधानों तक अपनी बात सीमित रखने का आग्रह किया और कहा कि नियमों के तहत उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

इसके बाद सदन में तीखी बहस और नारेबाजी का दौर चला। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया।

कई राज्यों के सांसदों ने चर्चा में लिया हिस्सा
हंगामे के बावजूद विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के सांसदों ने अपनी बात रखी।

चर्चा में शामिल अधिकांश सदस्यों ने बैंकिंग कानून को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की जरूरत का समर्थन किया। साथ ही डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक
विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बीच राज्यसभा ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। अब यह कानून 135 साल पुराने बैंकर्स बुक्स एविडेंस कानून की जगह लेगा और बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानूनी साक्ष्यों के लिए आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।