खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली। 
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026' पर चर्चा के दौरान पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल कड़े दंड और जुर्माने के प्रावधान करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना जरूरी है।

खरगे ने सदन में कहा कि पेपर लीक की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा, "पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता-पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने नए विधेयक में मुख्य रूप से आंकड़ों और दंड के प्रावधानों में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि केवल ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान जोड़ने से पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप परीक्षा कैसे आयोजित करते हैं और बिना पेपर लीक के तैयारी कैसे करते हैं।"

खरगे ने दावा किया कि कांग्रेस पहले से ही पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में ही उनकी पार्टी ने इस तरह के कानून की मांग की थी, लेकिन उस समय सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, "जो काम आप दो साल बाद कर रहे हैं, वह 2024 में ही क्यों नहीं किया?"

खरगे के बयान के दौरान उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार, गोपनीयता बनाए रखने और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है।

यह बयान राज्यसभा में विधेयक पर चल रही चर्चा के दौरान आया, जहां सरकार की ओर से पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।