MP में बदलेगा बसों में सफर का अंदाज: सीट बेल्ट से AI तक; मिलेंगी ये सुविधाएं
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश में करीब दो दशक बाद यात्री परिवहन व्यवस्था का स्वरूप बदलने की तैयारी है। सरकार अब सिर्फ नई बसें चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि AI, डिजिटल निगरानी और आधुनिक सुरक्षा तकनीक को नई बस सेवा का हिस्सा बनाने की योजना पर काम कर रही है।
बस में होंगी ये सुविधाएं
नई व्यवस्था में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट, सीसीटीवी, फायर अलार्म और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार से इंदौर में शुरू हुए दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में नई परिवहन व्यवस्था को लेकर जानकारी दी।
आंध्र प्रदेश मॉडल से MP में बनेगा नया सिस्टम
नई व्यवस्था में आंध्र प्रदेश में काम कर चुकी तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी है। IT कंपनी यश टेक्नोलॉजी के धर्मेंद्र जैन के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में इसी तरह का सिस्टम लागू करने के बाद अब मध्यप्रदेश के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित मॉडल तैयार किया जा रहा है।
इसमें तकनीक सिर्फ टिकट बनाने तक सीमित नहीं होगी। बसों के संचालन, रूट, समय, यात्रियों और पूरे नेटवर्क की निगरानी डिजिटल प्लेटफॉर्म से करने की योजना है।
रूट से भटकी बस तो सिस्टम देगा जानकारी
नई व्यवस्था में AI और डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस संचालन की निगरानी में किया जाएगा। बस अपने निर्धारित रूट से हटती है तो डिजिटल सिस्टम में इसकी जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा बस कितनी देर चली, कहां अनावश्यक ठहरी, कितनी देरी हुई और रूट पर उसका संचालन कैसा रहा इस तरह के डेटा को भी रिकॉर्ड और एनालाइज करने की योजना है।
हर यात्री के लिए सीट बेल्ट, साथ में पैनिक बटन
नई बसों में यात्रियों की सुरक्षा पर भी विशेष फोकस रहेगा। बसों में सीट बेल्ट, फायर अलार्म, पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना है। इससे आपात स्थिति में यात्री तत्काल मदद मांग सकेंगे और बस के अंदर की गतिविधियों की निगरानी भी संभव होगी। बसों की निगरानी को केंद्रीय डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है।
मोबाइल से टिकट, UPI से होगा भुगतान
नई व्यवस्था में टिकटिंग भी आसान बनाने की तैयारी है। यात्री अपने मोबाइल फोन से टिकट बुक कर सकेंगे और UPI के जरिए भुगतान कर पाएंगे। हालांकि डिजिटल सुविधा के साथ वैकल्पिक टिकटिंग और भुगतान की व्यवस्था भी रखी जाएगी, ताकि मोबाइल या डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल नहीं करने वाले यात्रियों को परेशानी न हो।
सरकारी-निजी बसें एक ही प्लेटफॉर्म पर
नई परिवहन व्यवस्था में PPP यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अहम भूमिका दी जाएगी। निजी बस ऑपरेटरों को भी नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।
अलग-अलग कंपनियों और ऑपरेटरों की बसों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास होगा। यात्री एक ही सिस्टम के जरिए बस का रूट, टाइमिंग, उपलब्धता और टिकट जैसी जानकारी हासिल कर सकेंगे।
बस स्टॉप पर मिलेगी घर तक पहुंचाने की सुविधा
नई व्यवस्था की एक खास कड़ी बसों को दूसरे परिवहन माध्यमों से जोड़ना भी है। प्रस्तावित मॉडल में बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद यात्रियों के लिए कनेक्टेड कैब उपलब्ध कराने की योजना है।
यानी बस से उतरने के बाद यात्री कैब के जरिए सीधे अपने घर तक पहुंच सकेगा। इससे सार्वजनिक परिवहन को अंतिम छोर तक कनेक्ट करने की कोशिश होगी।
25 सितंबर से नए स्वरूप की तैयारी
सरकार के सेवा संकल्प माह के तहत 25 सितंबर से प्रदेश की सड़कों पर यात्री परिवहन सेवाओं के नए स्वरूप को उतारने की तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में बिजली और CNG से चलने वाली बसों को भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा।
अगर प्रस्तावित मॉडल पूरी तरह लागू होता है तो मध्यप्रदेश में बस सेवा सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं रहेगी, बल्कि AI आधारित निगरानी, डिजिटल टिकटिंग, आधुनिक सुरक्षा और कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट के एकीकृत नेटवर्क के रूप में विकसित होगी।
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