इंतेहा हो गई इंतजार की: भोपाल-इंदौर प्राधिकरण समेत 150 से ज्यादा पद खाली; शिवराज राज की तरह फिर दोहराया जा रहा ‘इंतजार का इतिहास’
KHULASA FIRST
संवाददाता

संगठन की कवायद के बावजूद सरकार के स्तर पर अटका फैसला
बीडीए और आईडीए जैसे बड़े केंद्रों पर भी नहीं बन पाई सहमति, योग्य दावेदारों में बढ़ता असंतोष, विपक्ष को बैठे-बिठाए मिला सरकार घेरने का मुद्दा
नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद सत्ता के गलियारों में ‘लालबत्ती’ का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यह पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक नियुक्तियों की गाड़ी पटरी से उतरी हो, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के कार्यकाल में भी ठीक इसी तरह दावेदारों को लंबा इंतजार करवाया गया था और कई पद कार्यकाल के अंतिम समय तक खाली ही रह गए थे।
आज फिर इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है, जहां एक तरफ योग्य और जमीनी कार्यकर्ता उपेक्षा से हताश हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार की अंदरूनी खींचतान पर हमला बोलने का बैठे-बिठाए मौका मिल गया है। नियुक्तियों में हो रही इस देरी का सबसे बड़ा नुकसान पार्टी के उस समर्पित कैडर को हो रहा है, जो बिना किसी स्वार्थ के संगठन के लिए काम करता है।
यदि जल्द ही भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख केंद्रों से नियुक्तियों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, तो यह खामोश असंतोष आने वाले समय में संगठन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता और संगठन के बीच समन्वय की कमी के चलते निगम-मंडलों, बोर्डों, आयोगों और विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है।
संगठन स्तर पर वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ताओं को समायोजित करने की पुरजोर इच्छा के बावजूद सरकार (सत्ता) के स्तर पर फैसले आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका सीधा असर प्रदेश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण निकायों- भोपाल विकास प्राधिकरण और इंदौर विकास प्राधिकरण सहित 150 से अधिक खाली पदों पर पड़ा है।
राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि संगठन की ओर से संभावित नामों का पैनल तैयार किए जाने के बाद भी शासन स्तर पर आदेश जारी करने में हिचकिचाहट देखी जा रही है। जानकारों के अनुसार इसके पीछे तीन मुख्य कारण हैं। इनमें सबसे अहम है सत्ता और संगठन के बीच खींचतान।
संगठन चाहता है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं और हारे हुए वरिष्ठ चेहरों को जल्द जिम्मेदारी मिले, जबकि सरकार प्रशासनिक संतुलन और आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए कदम फूंक-फूंककर रख रही है।
भोपाल और इंदौर पर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है और यहां सरकार व संगठन आमने-सामने हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण और भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारों की लंबी फेहरिस्त और स्थानीय गुटबाजी के कारण नामों पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। इंदौर के नेताओं में इस बात को लेकर खासी निराशा है कि सूची अंतिम दौर में पहुंचने के बाद भी बार-बार टल रही है।
इस बार लाभ के पद पर ‘पद नहीं, प्रदर्शन’ का नया फॉर्मूला चल रहा है। पार्टी नेतृत्व की ओर से संकेत दिए गए हैं कि इस बार निगम-मंडल की कुर्सी को भविष्य के विधानसभा टिकट की गारंटी नहीं माना जाएगा। ऐसे में पदों के बंटवारे और संचालक मंडलों के गठन को लेकर नए सिरे से स्क्रूटनी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक मंडल (सदस्यों) के करीब 150 रिक्त पद इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इस अनावश्यक विलंब से कार्यकर्ताओं व दावेदार नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से ‘लालबत्ती’ (कैबिनेट/राज्यमंत्री दर्जा) और संगठनात्मक पदों की आस लगाए बैठे नेताओं का सब्र अब जवाब देने लगा है। मोहन सरकार की इस लेटलतीफी से विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है।
कांग्रेस इस देरी को भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी और सत्ता-संगठन के बीच अविश्वास का नतीजा बताकर सरकार पर निशाना साध रही है। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय पदाधिकारियों के बीच कई दौर के मंथन के बावजूद फिलहाल नियुक्तियों पर अघोषित विराम लगा हुआ है। माना जा रहा है कि जब तक भोपाल और इंदौर जैसे बड़े केंद्रों पर सर्वसम्मति नहीं बनती, तब तक पूरी सूची अटकी रह सकती है।
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