दाल की कटोरी पर महंगाई का पहरा: बिगड़ा रसोई का गणित; दिनभर की मेहनत के बाद थाली में दाल भी महंगी, आम आदमी के रसोई बजट पर बढ़ा बोझ
KHULASA FIRST
संवाददाता

गोदामों में भंडार, बाजार में महंगाई; आखिर आम आदमी तक सस्ती दाल क्यों नहीं पहुंच रही?
सरकारी इंतजामों के बावजूद राहत का इंतजार, थाली की सबसे जरूरी कटोरी ही पड़ने लगी महंगी
हेमंत उपाध्याय 99930-99008 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
सुबह घर से निकलने वाला मेहनतकश व्यक्ति दिनभर पसीना इसलिए बहाता है कि शाम को घर लौटे तो परिवार के साथ दो वक्त की रोटी सुकून से खा सके। किसी के लिए यह रोटी सब्जी के साथ होती है तो किसी के लिए दाल के साथ। लेकिन आम भारतीय घरों में दाल की कटोरी का अपना ही महत्व है।
रोटी के साथ दाल हो तो भोजन पूरा लगता है। यही वजह है कि दाल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी महज बाजार का उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि उस आम आदमी की चिंता है जिसकी कमाई का बड़ा हिस्सा घर के राशन और जरूरी खर्चों में चला जाता है।
अब इसी थाली की सबसे भरोसेमंद चीज महंगी होती जा रही है। तुअर यानी अरहर दाल के दाम पिछले एक महीने में करीब 6.4 प्रतिशत बढ़े हैं, जबकि चना दाल की कीमतों में भी पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चिंता इसलिए भी है कि दालों की कीमतों में यह तेजी ऐसे समय बनी हुई है, जब सरकारी गोदामों में पर्याप्त भंडार है और विदेशों से आयात भी बढ़ा है।
महीनेभर में अरहर 8 रुपये से ज्यादा महंगी... उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 11 अक्टूबर को देश में तुअर दाल का औसत खुदरा भाव 127.90 रुपये प्रति किलो था। 11 नवंबर को यह बढ़कर 136.14 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। यानी एक महीने में प्रति किलो 8.24 रुपये या करीब 6.44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
13 नवंबर को इसमें मामूली नरमी आई और भाव 135.13 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। हालांकि यह कीमत भी एक महीने पहले के मुकाबले काफी ऊंची है। चना दाल भी महंगाई की इस दौड़ में पीछे नहीं है। 6 अक्टूबर को इसका औसत खुदरा भाव 89.59 रुपये प्रति किलो था, जो 6 नवंबर को बढ़कर 94.54 रुपये हो गया।
एक महीने में करीब 5.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 13 नवंबर को चना दाल का औसत भाव 95.23 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। इसी दिन उड़द 126.65 रुपये और मूंग दाल 115.17 रुपये प्रति किलो के औसत भाव पर रही।
इन कीमतों का सीधा अर्थ है कि परिवार को पहले जितनी दाल खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सीमित आमदनी वाले परिवारों के लिए यह अंतर छोटा नहीं है। राशन का बजट बढ़ता है तो कहीं सब्जी की मात्रा कम होती है, कहीं दूसरी जरूरतों पर कटौती करनी पड़ती है।
गोदाम भरे हैं, फिर बाजार में महंगाई क्यों?... दालों की कीमतों में तेजी का सबसे बड़ा सवाल सरकारी भंडार को लेकर है। केंद्र के पास प्रमुख दालों का कुल बफर स्टॉक करीब 38 लाख टन बताया गया है, जबकि निर्धारित मानक 35 लाख टन है। इस भंडार में करीब 16.1 लाख टन चना, 9.7 लाख टन तुअर, 6.4 लाख टन मूंग, 5.3 लाख टन मसूर और 44 हजार टन उड़द शामिल हैं।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सरकारी गोदामों में इतना भंडार मौजूद है तो बाजार में कीमतें कम क्यों नहीं हो रहीं? इसकी एक वजह सरकारी भंडार और खुले बाजार में उपलब्ध माल के बीच का अंतर है। गोदाम में रखी दाल तभी कीमतों को प्रभावित कर सकती है, जब उसे जरूरत के मुताबिक बाजार में उतारा जाए और उसकी आपूर्ति समय पर खुदरा कारोबार तक पहुंचे।
इसके अलावा आयातित दालों की बाजार तक पहुंचने की गति भी महत्वपूर्ण है। सरकार की समीक्षा में बंदरगाहों, बांडेड वेयरहाउस और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आयातित दालों के लंबे समय तक पड़े रहने तथा घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति में देरी की आशंका जताई गई है। हालांकि इसे जमाखोरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन सरकार अब इस पूरी व्यवस्था की पड़ताल कर रही है।
आयात बढ़ा, लेकिन राहत क्यों नहीं मिली?... भारत अपनी दालों की जरूरत का एक हिस्सा विदेशों से आयात करके पूरा करता है। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अगस्त के दौरान देश में दालों का आयात 67 प्रतिशत बढ़कर करीब 20.6 लाख टन हो गया। इसके बावजूद घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
दरअसल, केवल आयात बढ़ने से खुदरा भाव कम होना तय नहीं है। आयात की लागत, अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें, घरेलू फसल की आवक और बाजार में उपलब्ध माल की मात्रा भी कीमतें तय करती हैं। चने के मामले में पीली मटर का आयात शुल्क भी चर्चा में है। पीली मटर चने का अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प है।
1 नवंबर 2025 से इसके आयात पर 30 प्रतिशत शुल्क लागू होने के बाद सस्ते विकल्प की उपलब्धता और लागत प्रभावित हो सकती है। हालांकि चना दाल की मौजूदा तेजी का पूरा कारण केवल आयात शुल्क को नहीं माना जा सकता।
अब राहत की उम्मीद किससे?... आम उपभोक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि दाल की कीमतें कब कम होंगी। इसका जवाब केवल सरकारी गोदामों में रखे भंडार से नहीं मिलेगा। नई फसल की आवक, घरेलू उत्पादन, आयातित दालों की समय पर आपूर्ति और सरकारी स्टॉक को बाजार में जारी करने की नीति-इन सभी पर कीमतों की अगली दिशा निर्भर करेगी।
सरकार के सामने चुनौती यह है कि पर्याप्त भंडार का लाभ वास्तविक रूप से बाजार और उपभोक्ता तक पहुंचे। स्टॉक की नियमित निगरानी से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आपूर्ति कहां अटक रही है। लेकिन इसका असर खुदरा कीमतों पर कितना और कितनी जल्दी दिखाई देगा, यह आने वाले दिनों की बाजार स्थिति बताएगी।
आखिर दाल आम आदमी के लिए कोई विलासिता नहीं, रोजमर्रा के भोजन की जरूरत है। दिनभर मेहनत करके घर लौटने वाले व्यक्ति की थाली में दाल की कटोरी सहजता से बनी रहे, यही रसोई के बजट और महंगाई के बीच सबसे बड़ी राहत होगी।
अब कारोबारियों के स्टॉक पर सरकार की नजर
बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बाजार में उपलब्ध दालों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए निगरानी कड़ी की है। उपभोक्ता मामले विभाग ने कारोबारियों, मिलरों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य किया है।
इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि बाजार में कितना माल उपलब्ध है और कहीं आपूर्ति रोककर कृत्रिम कमी तो पैदा नहीं की जा रही। तमिलनाडु में तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा लागू करने की कार्रवाई भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
वहां थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल की अधिकतम 200 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन की सीमा तय की गई है। सरकार की कोशिश है कि कारोबारियों के पास उपलब्ध माल की जानकारी रहे और जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जा सके।
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