खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश अब टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। राज्य सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग (DoT) के बीच हुए समझौते (MoU) के तहत ग्वालियर में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा।

इस परियोजना में शुरुआती चरण में करीब ₹2000 करोड़ का निवेश होगा और 4500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाएंगे। भविष्य में यह संख्या 8 से 9 हजार तक पहुंचने का लक्ष्य है।

170 एकड़ में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
ग्वालियर में 170 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले इस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), नेटवर्किंग हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर से जुड़े उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों को भी तकनीकी मजबूती देगी।

डिजाइन से एक्सपोर्ट तक पूरी सुविधा एक ही जगह
यह देश का पहला ऐसा टेलीकॉम हब होगा, जहां डिजाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट तक की पूरी प्रक्रिया एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। इससे कंपनियों का समय और लागत दोनों कम होंगे तथा उत्पादन तेजी से शुरू किया जा सकेगा।

प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर होगा विकास
परियोजना को प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यानी उद्योगों को बिजली, सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध होंगी, जिससे कंपनियां बिना लंबी तैयारी के उत्पादन शुरू कर सकेंगी।

केंद्र देगा ₹500 करोड़ की सहायता
परियोजना के लिए केंद्र सरकार करीब ₹500 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 170 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 100% रिइम्बर्समेंट और पावर टैरिफ सपोर्ट जैसी रियायतें भी दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री बोले- एमपी बनेगा नया टेक्नोलॉजी हब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में दक्षिण भारत का दबदबा रहा है, लेकिन यह परियोजना मध्य प्रदेश को भी इस क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर तैयार होंगे।

सिंधिया का भरोसा- निवेशकों को नहीं होगी परेशानी
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निवेशकों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या नीतिगत बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोनों सरकारें परियोजना के क्रियान्वयन में हर संभव सहयोग देंगी।

दिल्ली-आगरा कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ
ग्वालियर का चयन उसकी मजबूत सड़क और रेल कनेक्टिविटी को देखते हुए किया गया है। दिल्ली और आगरा से बेहतर संपर्क के कारण यह क्षेत्र टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा।

यह परियोजना मध्य प्रदेश को केवल टेलीकॉम उपकरण निर्माण तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि डिजाइन, रिसर्च, टेस्टिंग और एक्सपोर्ट के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है।