पंप स्टेशन-2 में वाटर ब्लास्ट, सैकड़ों लीटर पानी बहा

ठेकेदार के आगे सरकार नतमस्तक

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
बात हो रही है मालवा की सूखे खेतों के लिए कर्ज में डूबे हुए सरकार के खजाने के बावजूद 2100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके खड़ी की गई नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना की। जिसे एक ठेकेदार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अवसरों के साथ मिलकर चिंताजनक स्थिति में ला खड़ा किया है।

ऐसे समय जब प्यासे खेतों को पानी चाहिए पाइप लाइन और पंपिंग स्टेशन के उपकरण फूट रहे हैं। पानी खेतों में देने की बजाय व्यर्थ बहाया जा रहा है। लीकेज जितने बार जोड़े जाते हैं फिर से फूटने लगते हैं परियोजना के पंपिंग स्टेशन एक के लीकेज के बाद पंपिंग स्टेशन 2 के लीकेज को सुधारकर जैसे-तैसे पानी पंपिंग स्टेशन तीन पर पहुंचाया वहां पर भी लीकेज हो गया। इसे सुधारा तो पानी छोड़ते ही फिर से पंपिंग स्टेशन दो का वॉल्व फट गया और पानी छोड़ने का काम बंद करना पड़ा।

नर्मदा-गंभीर परियोजना एक बार फिर लापरवाही की भेंट चढ़ गई। परियोजना के पंप स्टेशन-2 पर पंप की गैस्केट फट जाने से लाखों लीटर पानी बह गया। 15 दिन से सिंचाई के लिए पानी की राह देख रहे किसानों की उम्मीदों को इस घटना से एक और झटका लगा है। पाइप लाइन और वॉल्व के बार-बार फटने की घटनाओं ने 2100 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

किसान 15 दिन से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रहे हैं। पाइप लाइन बार-बार फूट रही और हर दिन लाखों लीटर पानी बहाया जा रहा है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। 2100 करोड़ की परियोजना जर्जर स्थिति में है, सरकार को करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

कर्मचारियों का शोषण, आर्थिक धोखाधड़ी और घोटाले यह कहानी एक ठेकेदार कंपनी पावर लिंकर ने सरकार के माथे पर लिख दी है। उसके इस काम में बराबर का अपराधी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण है, जो मुख्यमंत्री के अधीन है।

कोई जवाब नहीं दिया
इस संबंध में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर के मुख्य अभियंता और पावर लिंक कंपनी के प्रतिनिधि चंदन नाथ से मैसेज के जरिए संपर्क किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका कोई जवाब नहीं मिला।

प्राधिकरण के संरक्षण पर उठ रहे सवाल
चर्चा और मजदूर संघ के संभागीय प्रमुख पंकज मलतारे का स्पष्ट कहना है कि ठेकेदार कंपनी को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का पूरा संरक्षण प्राप्त है। इसके प्रमाण उपलब्ध है यदि प्राधिकरण मैं समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठेकेदार कंपनी के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे।

बड़ा आंदोलन करने के साथ परियोजना का काम ठप हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी और मजदूर जिनका बकाया वेतन नहीं दिया जा रहा है काम नहीं करेंगे। इसका आधार यह बताया है कि आज तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आरोप है कि कंपनी ने विभाग और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इन आरोपों को आर्थिक अनियमितता और आर्थिक अपराध की श्रेणी का बताया जा रहा है।

कर्मचारियों के साथ अन्याय का आरोप
सूत्रों के अनुसार परियोजना का संचालन और रखरखाव करने वाली ठेकेदार कंपनी पावर लिकर के प्रबंधन ने परियोजना के निर्माण और रखरखाव से जुड़े अनुभवी, कुशल एवं पुराने कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय किया है।

आरोप है कि कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं दिया गया, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। अंततः इन अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया

अनुभवहीन स्टाफ, घटिया सामग्री
भारतीय मजदूर संघ का आरोप है कि अनुभवी कर्मचारियों को हटाने के बाद उनकी जगह अनुभवहीन और अकुशल कर्मचारी रखे गए। इसके साथ ही परियोजना के रखरखाव और उपकरणों पर जानबूझकर पर्याप्त राशि खर्च नहीं की गई तथा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। जानकारों का मानना है कि बार-बार होने वाले हादसों के पीछे यही कारण हैं।

सरकार की चुप्पी पर सवाल
प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को कथित रूप से भ्रष्ट कंपनी अधिकारियों की मिलीभगत से बर्बाद कर रही है, फिर भी सरकार की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया है। किसानों और जानकारों का सवाल है कि आखिर कब तक जनता के धन और किसानों के हक के पानी से खिलवाड़ होता रहेगा।

जिस पानी से खेत सिंचने थे, वह पंप स्टेशन में लीकेज और फटाव के जरिए बर्बाद हो रहा है। अनुभवहीन स्टाफ और वेतन नहीं देने से संकट बढ़ा है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी उदासीन हैं।

भारतीय मजदूर संघ और किसान संघ ने कहा है कि प्राधिकरण परियोजना में पुराने अनुभवी और दक्ष कर्मचारियों को बकाया वेतन दिलाते हुए पुनः नियुक्त कराने की कार्रवाई अविलंब करे।

बार-बार फूट रहे परियोजना के पंपिंग वाल्व और पाइप लाइन की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए

ठेकेदार कंपनी के अनुबंध, भुगतान और रखरखाव कार्यों का ऑडिट हो।

दोषी पाए जाने पर कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो।

पीड़ित कर्मचारियों का बकाया वेतन, पीएफ और अन्य देय दिलाए जाएं।

किसानों को तत्काल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए।