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रहवासी रातभर पहरेदारी को मजबूर: 71 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी; रजिस्ट्री-बिल दिखाने पर भी नहीं मिली राहत

Khulasa First

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संवाददाता

17 नवंबर 2026, 1:26 pm
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रहवासी रातभर पहरेदारी को मजबूर

15-16 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची प्रशासनिक टीम ने की निशानदेही

महिलाओं ने एसडीएम से हाथ जोड़कर मांगा 20 नवंबर तक समय

23 नवंबर तक प्रशासन को कोर्ट में रिपोर्ट देने की समय-सीमा

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
खजराना की कृष्णबाग कॉलोनी में 71 मकानों पर कार्रवाई की आशंका ने रहवासियों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। प्रशासनिक टीम की निशानदेही के बाद कॉलोनी में डर का माहौल है।

सोमवार शाम एसडीएम घनश्याम धनगर, तहसीलदार सपना शर्मा, एसीपी आशीष पटेल, खजराना टीआई, नायब तहसीलदार, पटवारी और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी 15-16 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे।

निगम की रिमूवल टीम ने 71 मकानों को चिन्हित किया और करीब 10-15 स्थानों पर निशान लगाए। अधिकारियों की इस कार्रवाई को देखकर रहवासियों को लगा कि अब कभी भी बुलडोजर पहुंच सकता है।

प्रशासनिक अमले के सामने महिलाओं ने हाथ जोड़कर मोहलत मांगी। रहवासी मोना अग्रवाल और गौरी नंदवाल ने बताया कि एसडीएम से परिवारों की स्थिति बताते हुए 20 नवंबर तक का समय देने की गुहार लगाई।

महिलाओं ने कहा कि घर खाली करने का नोटिस देना आसान है, लेकिन वर्षों की गृहस्थी समेटकर परिवार को कहां ले जाएं, इसकी व्यवस्था करना मुश्किल है। घरों में छोटे बच्चे हैं। कई परिवारों के पास तत्काल दूसरी जगह रहने का इंतजाम भी नहीं है।

रजिस्ट्री दिखाई, फिर भी बेबसी
रहवासियों ने एसडीएम के सामने अपने मकानों की रजिस्ट्री, नगर निगम के जल-कर और भवन-कर की रसीदें तथा बिजली के बिल रखे। उनका कहना था कि जब सरकारी विभागों ने कनेक्शन दिए, कर वसूला और बैंक ने मकान के लिए ऋण दिया, तब अब मकान खाली करने की नौबत क्यों आ रही है? कई परिवार आज भी बैंक की किस्तें चुका रहे हैं।

एसडीएम घनश्याम धनगर ने रहवासियों को जवाब दिया कि उनके दस्तावेज न्यायालय में देखे गए या नहीं, इस पर निर्णय लेने का अधिकार प्रशासन के पास नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी न्यायालय के आदेश का पालन करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को ही कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायालय के आदेश के मुताबिक 23 नवंबर तक अतिक्रमण हटाकर पालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

किराएदारों ने पहले ही छोड़ दिए घर
प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लौटने के बाद भी कॉलोनी में सामान्य स्थिति नहीं लौटी। मकानों पर निशान लगने के बाद कई किराएदार डर के कारण मकान खाली कर दूसरी जगह चले गए। मकान मालिकों के सामने अब दोहरी परेशानी है।

एक तरफ अपना आशियाना टूटने का डर है, दूसरी तरफ किराएदारों के जाने से घर खाली हो रहे हैं। रहवासी रातभर अलाव जलाकर जागते रहे। महिलाओं और पुरुषों ने घरों पर ही डेरा जमाए रखा।

नौकरी करने वाले लोग भी अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। परिवारों को आशंका है कि प्रशासन की टीम कभी भी कार्रवाई के लिए पहुंच सकती है। बच्चों और बुजुर्गों के बीच भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

रहवासियों ने मांगी मोहलत
रहवासी प्रशासन से 20 नवंबर तक समय मांग रहे हैं। मंगलवार को भी खबर लिखे जाने तक कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि प्रशासन की ओर से अंतिम आश्वासन सामने नहीं आया है। 23 नवंबर तक न्यायालय में पालन रिपोर्ट देना जरूरी है।

ऐसे में इंतजार और अनिश्चितता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कॉलोनी के परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी कमाई मकान बनाने में लगा दी।

किसी ने बैंक से ऋण लिया तो किसी ने वर्षों की बचत से घर बनाया। अब अचानक बेदखली की स्थिति में उनके सामने रहने की जगह, सामान और बच्चों के भविष्य का सवाल खड़ा है।

प्रशासन को कार्रवाई की समय-सीमा के साथ इन परिवारों की समस्याओं पर भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए। न्यायालय के आदेश का पालन जरूरी है, लेकिन प्रभावित परिवारों की आपत्तियों और उनके रहने की व्यवस्था को लेकर संवाद भी उतना ही जरूरी है।

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