खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया। यह डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने पूजा-अर्चना की।

बजट भाषण में देवड़ा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य “हर हाथ को काम” देना है। उन्होंने 1 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही 8वीं कक्षा तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ आयोजन के लिए ₹13,851 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने वाला है और “हर नारी को न्याय” सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा प्रदेश है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा और नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदस्यों को शांत रहने और अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए। कांग्रेस विधायक बढ़ते कर्ज के विरोध में खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर पहुंचे। उनका आरोप था कि राज्य का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान तख्तियों पर लिखा था—“कर्ज बजट से ज्यादा है, फिर आप कहते हैं सब ठीक है।”

बजट की प्रमुख घोषणाएं
₹3,000 करोड़ से 1 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

मत्स्य उत्पादन के लिए ₹412 करोड़ का प्रावधान।

मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत ₹21,630 करोड़ मंजूर।

श्रम विभाग के लिए ₹1,335 करोड़ प्रस्तावित।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले गए।

सड़कों की मरम्मत के लिए ₹12,690 करोड़ का प्रावधान।

उद्यम क्रांति योजना के तहत 16,451 युवाओं को ऋण वितरित।

नारी कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए ₹1,27,555 करोड़ का प्रावधान।

जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए ₹793 करोड़।

जल जीवन मिशन के लिए ₹4,454 करोड़ का प्रावधान।

लाड़ली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं पंजीकृत।

7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता।

दो वर्षों में ₹33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त; 19,300 एकड़ में औद्योगिक व आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन।

अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन।

यह बजट सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना, कृषि और युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस के साथ पेश किया गया।