खाते में करीब 40 लाख की एंट्री और 1995 के बजाय 2025 से खाता खोलने का मामला सामने आया

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम के राजस्व विभाग में संपत्ति कर खातों में गड़बड़ी के एक और मामले का खुलासा हुआ है। राजमोहल्ला जोन-2 में संपत्ति कर खाते से जुड़ी शिकायत की जांच में सहायक राजस्व अधिकारी अखिलेश मालवीय और बिल कलेक्टर संयम नीमा को दोषी पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया।

हालांकि जांच के दौरान रुपयों के सीधे लेनदेन के प्रमाण सामने नहीं आने की बात कही गई है, लेकिन संपत्ति कर खाते में की गई एंट्री और खाता खोलने के वर्ष में हुई गड़बड़ी ने निगम की राजस्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच में सामने आया कि जिस संपत्ति को लेकर शिकायत की गई थी, उसके संपत्ति कर खाते में बिल कलेक्टर संयम नीमा द्वारा करीब 40 लाख रुपए की एंट्री की गई थी।

वहीं संबंधित संपत्ति का खाता वर्ष 1995 से खोला जाना था, लेकिन उसे वर्ष 2025 से खोला गया। इस वजह से निगम के राजस्व को आर्थिक नुकसान की स्थिति बनी। मामले की जांच के बाद दोनों कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

एक जोन में मामला सामने आया तो 22 सवालों के घेरे में: इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि संपत्ति कर कम करने के नाम पर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों में करीब 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।

उनका कहना है कि राजमोहल्ला जोन में सामने आया मामला इस बड़े खेल की केवल एक कड़ी है। चौकसे के मुताबिक राजमोहल्ला जोन की जांच में शिकायत सही पाए जाने के बावजूद केवल दो कर्मचारियों को निलंबित करना पर्याप्त कार्रवाई नहीं है।

उन्होंने दोषियों के खिलाफ पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने, पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने और निगम के राजस्व को हुए नुकसान की वसूली की मांग की है।

कांग्रेस ने मांग की है कि सभी 22 जोनल कार्यालयों के संपत्ति कर रिकॉर्ड की जांच की जाए। विशेष रूप से यह पता लगाया जाए कि अधिकारियों-कर्मचारियों ने कितने बकाया संपत्ति कर खातों में राशि कम की या उन्हें शून्य किया। ऐसे प्रत्येक मामले में रिकॉर्ड की जांच कर जिम्मेदार के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी राशि के गबन से जुड़े प्रकरण दर्ज कराए जाएं।

एक दिन में खुले गए 26 खाते
राजमोहल्ला जोन-2 के वार्ड-70 में प्रफुल्ल टॉकीज के पीछे आदर्श इंदिरा नगर (शिवधाम) में लोक अदालत से पहले एक ही दिन में 26 संपत्ति कर खाते खोले जाने का मामला भी सवालों के घेरे में है।

आरोप है कि इन खातों के दस्तावेजों की नियमानुसार जांच नहीं की गई और प्रत्येक मामले में कथित तौर पर पांच हजार रुपए तक लिए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

पूरे रिकॉर्ड की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की जांच के लिए निगम द्वारा मयूर पाटिल को जिम्मेदारी दिए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि पूर्व में जोन-12 से गड़बड़ी के चलते उन्हें हटाया गया था।

इसी तरह नामांतरण शाखा से जुड़े कर्मचारी सागर की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई, जो स्थानांतरण के बाद जोन-15 में कैशियर के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं, तो वार्ड-70 के बिल कलेक्टर की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।

एआरओ की संपत्ति की भी जांच हो
सूत्रों के हवाले से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि एआरओ अखिलेश मालवीय ने विदुर नगर में करोड़ों रुपए कीमत का मकान खरीदा है। हालांकि संपत्ति की कीमत और खरीद से जुड़े तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

आरोप लगाने वालों का कहना है कि मालवीय से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राजस्व संबंधी अनियमितताएं केवल एक मामले तक सीमित हैं या नहीं।

अब बड़ा सवाल यह है कि राजमोहल्ला जोन में सामने आई गड़बड़ी को केवल दो कर्मचारियों के निलंबन तक सीमित रखा जाएगा या निगम के सभी 22 जोन के संपत्ति कर खातों का व्यापक ऑडिट कराकर राजस्व नुकसान और जिम्मेदारी तय की जाएगी?