शाम 5 बजे पकड़ा, रात 10 बजे बिना चालान छोड़ा, रॉयल्टी और ओवरलोडिंग को लेकर भी उठे सवाल

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई के दावों के बीच पलासिया थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। तिलक नगर पुलिस चौकी के पास गुरुवार शाम करीब 5 बजे गिट्टी से भरा एक डंपर पुलिस ने रहवासियों की मौखिक शिकायत के बाद पकड़ा।

वाहन को थाने लाया गया, दस्तावेजों की जांच की गई, लेकिन करीब पांच घंटे बाद रात 10 बजे इसे बिना चालान या अन्य स्पष्ट वैधानिक कार्रवाई के रवाना कर दिया गया।

मामला इसलिए भी गंभीर नजर आता है क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस समय डंपर पकड़ा गया जिसका नंबर एमपी 09 बीएन 9332 था, उस दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंधित समय शुरू हो चुका था।

वहीं, वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक गिट्टी भरी होने की बात भी सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि यदि वाहन नो-एंट्री के समय में चल रहा था और ओवरलोड भी था, तो पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उसे छोड़ना क्यों उचित समझा?

नगर निगम के काम की आड़ में भारी वाहन?... डंपर चालक मिश्रीलाल बड़ोनिया के अनुसार वाहन नगर निगम के तहत तिलक नगर पानी की टंकी के पास चल रहे सड़क निर्माण कार्य के लिए सामग्री लेकर जा रहा था।

चालक ने बताया कि निर्माण कार्य एचजीसीसी कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। उसके मुताबिक पिपलियाहाना स्थित सेंट पॉल स्कूल के पास ड्रेनेज लाइन की खुदाई से निकला मटेरियल तिलक नगर प्लांट तक पहुंचाया जा रहा था।

चालक ने यह भी दावा किया कि वाहन पर नगर निगम और पुलिस कमिश्नर की अनुमति से संबंधित दस्तावेज चिपके हुए थे। हालांकि, अनुमति पत्र होना अपने आप में ओवरलोडिंग या प्रतिबंधित समय में भारी वाहन के संचालन की वैधता साबित नहीं करता। यही वजह है कि पूरे मामले में दस्तावेजों की वास्तविक स्थिति और उनकी शर्तों की जांच अहम हो जाती है।

ओवरलोडिंग मिली तो कार्रवाई कहां गई?... मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार डंपर में तय क्षमता से अधिक गिट्टी भरी हुई थी। यदि जांच में ओवरलोडिंग की पुष्टि हुई थी, तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की अपेक्षा स्वाभाविक थी।

लेकिन पुलिस द्वारा वाहन को थाने लाने के बाद अंततः बिना चालान बनाए छोड़ दिए जाने की बात सामने आई है। यही सबसे बड़ा सवाल है-अगर वाहन में कोई उल्लंघन नहीं था तो उसे थाने क्यों लाया गया और अगर उल्लंघन था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?