खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
राजनीति में आकर लोग खुद को चालाक और भ्रष्ट बनाने को ही अपनी उपलब्धि समझने लगते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं महू के शक्तिसिंह गोयल जो कांग्रेस से जुड़े हैं।

अपनी शक्ति जमीन के लिए धोखाधड़ी करने में दिखाई और आश्चर्य की बात है कि पिता दिलीपसिंह गोयल ने भी उनका साथ दिया। दोनों बाप-बेटे ने मिलकर न केवल जमीन मालिक का बाकी पैसा हजम कर लिया बल्कि नामांतरण भी करवा लिया।

हद तो ये है कि शक्तिसिंह जैसे नेता ने पीड़ित को चुप रहने के लिए धमकाया। अब पीड़ित अपने हक के लिए भटक रहा है। इंदौर के द्वारकापुरी निवासी मनोहर कमलपुरिया ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी महू तहसील के ग्राम हरसोला में कृषि भूमि है जिसका सौदा 5 अगस्त 2024 को महू के कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोयल व उसके पिता दिलीपसिंह गोयल के साथ किया था।

13 दिसंबर 2024 को रजिस्ट्री भी हो गई लेकिन रजिस्ट्री के वक्त पांच लाख रुपये बकाया थे जो गोयल बाप-बेटे ने रजिस्ट्री के तुरंत बाद देने का वादा किया था लेकिन बाद में बड़ी बेशर्मी के साथ मुकर गए।

मैंने कई बार बकाया मांगे लेकिन बाप-बेटे टालमटोली करते रहे और अक्सर कहते कि वे कांग्रेस के नेता हैं। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जा, पैसा नहीं देना। जो बने वो कर ले। कमलपुरिया का ये भी कहना है कि उन्होंने मेरे बकाया 5 लाख रुपए ही हजम नहीं किए बल्कि पूर्व में दिए शपथ-पत्र का गलत इस्तेमाल कर उनकी गैरहाजिरी में ही जमीन का नामांतरण भी करवा लिया। बाप-बेटे ने राजस्व अधिकारियों को भी गुमराह किया। इस तरह गोयल बाप-बेटे राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर उसका पैसा और जमीन खा गए।

जब पैसा मांगों तो देता है धमकी
पीड़ित मनोहर का ये भी कहना है महू का कांग्रेस नेता शक्तिसिंह पैसों की मांग करने पर जान से मारने की धमकी देता है। कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस मेरी जेब में है। कई दिनों से तो फोन उठाना भी बंद कर दिया है। कमलपुरिया ने शिकायत के साथ गोयल बाप-बेटे की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप संदेश भी सौंपे हैं जिसमें बाप-बेटे स्वीकार कर रहे हैं कि उनका पैसा बाकी है।

उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि बाप-बेटे पर धारा 420 में केस दर्ज हो, नियम विरुद्ध नामांतरण निरस्त किया जाए, बकाया 5 लाख रुपए दिलाए जाएं और जमीन पर तत्काल स्टे जारी किया जाए। ये भी मांग की कि संबंधित भूमि के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि विवादित जमीन को किसी अन्य को बेचा या गिरवी न रखा जा सके। शिकायत के बाद मामले की जांच कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश पर शुरू करवा दी गई है।