खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अहिल्या पथ योजना के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में किसान दिन-रात अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

किसानों का कहना है कि योजना के चलते उनकी जमीनों पर लगी पाबंदियों से वे अपनी कृषि भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग, विकास और विक्रय नहीं कर पा रहे हैं।

भारतीय किसान एवं मजदूर सेना और अहिल्या पथ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन में किसानों ने सरकार से अहिल्या पथ योजना को तत्काल निरस्त करने और प्रभावित गांवों की जमीनों पर लगी रोक हटाने के लिए स्पष्ट सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है।

‘नोटिफिकेशन जारी कर जमीनों से हटाई जाए रोक’
धरना दे रहे किसानों का कहना है कि योजना से प्रभावित क्षेत्रों के कई खसरों पर लंबे समय से प्रतिबंध होने के कारण जमीन मालिक अपनी संपत्ति को लेकर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।

किसानों की प्रमुख मांग है कि शासन स्तर पर तत्काल स्पष्ट आदेश जारी कर प्रभावित जमीनों से सभी तरह की रोक हटाई जाए और किसानों को अपनी जमीन के उपयोग, विकास और विक्रय का अधिकार दिया जाए।

किसानों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्हें लिखित और स्पष्ट सरकारी आदेश चाहिए, जिससे जमीनों की स्थिति को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म हो सके।

दिन-रात सड़क पर बैठे किसान
आंदोलनकारियों के अनुसार किसान लगातार दिन और रात धरना स्थल पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि वे अपनी जमीन और अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं।

किसानों ने प्रशासन से बातचीत के बजाय अब ठोस निर्णय लेने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक योजना को लेकर स्पष्ट फैसला नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा।

मांग नहीं मानी तो अर्धनग्न प्रदर्शन की चेतावनी
आंदोलनकारियों ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही IDA अधिकारियों के लिए धरना स्थल पर ‘सद्बुद्धि प्रार्थना’ करने की बात भी कही गई है।

आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति का विरोध करना नहीं, बल्कि अधिकारियों और शासन का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है।

‘ठोस निर्णय होने तक खत्म नहीं होगा धरना’
किसानों ने स्पष्ट किया है कि अहिल्या पथ योजना को निरस्त करने, प्रभावित गांवों के खसरों पर लगी रोक हटाने और जमीनों को योजना से मुक्त करने की दिशा में जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।

भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के प्रदेश अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि किसानों को अपनी जमीन के संबंध में स्पष्टता चाहिए। उनका कहना है कि लंबे समय से लगी पाबंदियों के कारण किसानों को आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार और IDA के रुख का इंतजार
आंदोलन के दूसरे दिन भी किसान धरना स्थल पर डटे रहे। अब किसानों की मांग और प्रशासन के रुख के बीच अगला कदम महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल किसान योजना रद्द करने, जमीनों से प्रतिबंध हटाने और स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग पर अड़े हैं।

वहीं आंदोलनकारियों ने संकेत दिया है कि मांगों पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन का स्वरूप और व्यापक किया जा सकता है।