खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस पर फ्रांस की श्रम नियामक संस्था DRIEETS Île-de-France ने 1.75 लाख यूरो (करीब 2 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है।

आरोप है कि कंपनी की कर्मचारियों के काम के घंटे दर्ज करने की प्रणाली फ्रांस के श्रम कानूनों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी ने इस कार्रवाई की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से दी है।

कर्मचारियों के काम के घंटों का सही रिकॉर्ड नहीं रखने का आरोप
फ्रांस के श्रम अधिकारियों के अनुसार, इन्फोसिस की टाइम-ट्रैकिंग प्रणाली कर्मचारियों के वास्तविक कार्य घंटे, ओवरटाइम और विश्राम अवधि का ऐसा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रही थी, जैसा वहां के कानून में अनिवार्य है।

फ्रांस में नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों के कार्य घंटों का सटीक और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड रखना कानूनी जिम्मेदारी है, ताकि जरूरत पड़ने पर नियामक एजेंसियां इसकी जांच कर सकें।

फ्रांस में 35 घंटे का वर्किंग वीक लागू
फ्रांस का श्रम कानून कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में माना जाता है। वहां: सप्ताह में 35 घंटे का कार्य समय कानूनी मानक है। अतिरिक्त काम (ओवरटाइम) का अलग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है।

कर्मचारियों को मिलने वाले विश्राम (Rest Period) का भी दस्तावेजी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। कंपनियों का डेटा इस तरह होना चाहिए कि नियामक एजेंसियां आसानी से उसका ऑडिट कर सकें।

सोशल मीडिया पर छिड़ी वर्क-लाइफ बैलेंस की बहस
इन्फोसिस पर कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस तेज हो गई। कई यूजर्स ने फ्रांस के श्रम कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि वहां कर्मचारियों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ लोगों ने भारत में लंबे कार्य घंटों और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी पर भी टिप्पणी की। हालांकि, सोशल मीडिया पर व्यक्त विचार संबंधित यूजर्स के निजी मत हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

नारायण मूर्ति के 70 घंटे वाले बयान की फिर चर्चा
इस घटनाक्रम के बाद इन्फोसिस के सह-संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति का वह बयान भी एक बार फिर चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने भारतीय युवाओं से सप्ताह में 70 घंटे काम करने की अपील की थी।

उन्होंने तर्क दिया था कि भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। उस समय उनके इस बयान पर देशभर में समर्थन और विरोध, दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं।

क्या है DRIEETS Île-de-France?
DRIEETS Île-de-France फ्रांस की क्षेत्रीय श्रम एवं आर्थिक नियामक संस्था है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां श्रम कानून, कर्मचारियों के कार्य घंटे, कार्यस्थल की परिस्थितियों और कर्मचारी अधिकारों से जुड़े नियमों का पालन करें। नियमों के उल्लंघन पर यह संस्था जुर्माना और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई कर सकती है।

कंपनी ने दी जानकारी
इन्फोसिस ने अपनी नियामकीय फाइलिंग में जुर्माने की पुष्टि की है। फिलहाल कंपनी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह इस फैसले को चुनौती देगी या फ्रांसीसी अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप अपनी कार्य-घंटा रिकॉर्डिंग प्रणाली में बदलाव करेगी।