खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
राजधानी में हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में नागरिकों के घायल होने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में भीड़ नियंत्रण के दौरान पेलेट गन और धातु वाले प्रोजेक्टाइल हथियारों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

यह मांग की है
यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद तथा प्रदर्शन के दौरान घायल हुए प्रशांत कुमार और शेख इरशाद मंसूरी ने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के माध्यम से दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पंप-एक्शन गन और प्रोजेक्टाइल एक्शन गन (PAG) को सेवा से हटाने की मांग की है।

घायलों के लिए मुफ्त इलाज और मुआवजे की मांग
याचिका में 20 जुलाई को नई दिल्ली में हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुए सभी लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

'संसद चलो' मार्च से जुड़ा मामला
मामला 20 जुलाई 2026 को आयोजित 'संसद चलो' मार्च से जुड़ा है, जिसे नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित किया गया था। याचिका के अनुसार, भीड़ नियंत्रण के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की सहायता ली थी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को कनॉट प्लेस के इनर सर्किल की ओर धकेला गया।

बिना चेतावनी बल प्रयोग का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि बल प्रयोग से पहले न तो कोई चेतावनी दी गई और न ही पानी की बौछार (वॉटर कैनन) जैसे कम घातक विकल्प अपनाए गए। आरोप है कि जब प्रदर्शनकारी पीछे हट रहे थे, तब रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पंप-एक्शन गन से फायरिंग की, जिससे निकले पेलेट कई लोगों को लगे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

याचिका के अनुसार, घायल हुए 25 वर्षीय कलाकार प्रशांत कुमार शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल थे, जबकि 26 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी पासपोर्ट और वीजा संबंधी कार्य से कनॉट प्लेस पहुंचे थे। दोनों ने किसी प्रकार की हिंसा या उकसावे में भाग नहीं लिया था।

संवैधानिक अधिकारों का हवाला
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में पेलेट गन के इस्तेमाल को असंवैधानिक बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि छर्रों की अनिश्चित और अनियंत्रित दिशा के कारण यह हथियार अत्यधिक खतरनाक और मनमाना है। यह कानून के तहत तय ‘न्यूनतम आवश्यक बल’ के मानक पर खरा नहीं उतरता।कोर्ट और न्यायपालिका

याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिस पर अनुच्छेद 19(3) के तहत केवल ‘आवश्यकता और आनुपातिकता’ के कानूनी सिद्धांतों के आधार पर ही उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

पेलेट गन इन दोनों सिद्धांतों को पूरा करने में विफल रहती है, इसलिए नागरिक सभाओं के खिलाफ इसके इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए।