खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (केग) की राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25 ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार लगातार नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज का भुगतान कर रही है, जिससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन लगातार घट रहे हैं। कैग ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में प्रदेश की वित्तीय स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

उधार का 29.43% हिस्सा पुराने कर्ज में खर्च
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने जितना नया कर्ज लिया, उसका 29.43 प्रतिशत हिस्सा पुराने कर्ज और उसकी देनदारियों के भुगतान में खर्च कर दिया। यह कोई एक साल की स्थिति नहीं है, बल्कि पिछले 10 वर्षों का औसत भी 29.30 प्रतिशत रहा है। यानी राज्य लगातार नए कर्ज के सहारे पुराने कर्ज का बोझ कम करने की कोशिश कर रहा है।

विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर
कैग ने कहा है कि जब उधार का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज चुकाने में खर्च होगा तो सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य पूंजीगत विकास कार्यों के लिए कम धन बचेगा। इससे प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।

आर्थिक संतुलन बिगड़ने की चेतावनी
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में राज्य का कर्ज अर्थव्यवस्था की विकास दर से अधिक तेजी से बढ़ा है। यदि आर्थिक वृद्धि की गति नहीं बढ़ी और उधारी लेने की रफ्तार पर नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट में फंस सकता है।

कैग ने यह भी कहा कि राज्य का प्राथमिक घाटा लगातार बना हुआ है, जिससे सरकार को ब्याज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। यदि प्राथमिक घाटे में कमी नहीं आई तो कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा।

10 साल में करीब चार गुना हुआ कर्ज
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश का आंतरिक ऋण 83,718 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2024-25 में 3,33,216 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी एक दशक में राज्य का कर्ज करीब 298 प्रतिशत बढ़ गया।

ब्याज चुकाने में ही खर्च हुए 21 हजार करोड़ से ज्यादा
कैग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में सरकार ने केवल ब्याज भुगतान पर 21,466 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं राज्य की कुल बकाया देयता की वृद्धि दर 12.28 प्रतिशत से बढ़कर 14.60 प्रतिशत हो गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की तुलना में भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

कैग का संकेत
रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि यदि राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन, उधारी पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने के प्रभावी उपाय नहीं किए तो भविष्य में विकास योजनाओं पर दबाव बढ़ सकता है और प्रदेश की आर्थिक सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।