खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नई आबकारी नीति में इंदौर समेत आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय शराब के बड़े ठेकेदारों को बड़ा झटका लगा है। ग्रुप की संख्या 60 से घटाकर 56 कर दी गई है। खास बात ये भी है कि संभाग के कुछ जिलों में नया काम हो गया है। इस बार इंदौर को 2102 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति का ऐलान कर दिया गया है। इसमें इंदौर में शराब दुकानों के ग्रुप 60 से घटाकर 56 कर दिए गए हैं, जबकि धार जिले में अब 21 ग्रुप बनाकर शराब ठेके दिए जाएंगे। झाबुआ में 9 ग्रुप शराब दुकानें चलाएंगे। गुजरात बॉर्डर के तीन जिलों में अब सिंगल ठेकेदार नहीं होंगे। खास बात ये है कि शासन ने शराब ठेकेदारों की मोनोपॉली पर रोक लगा दी है।

सबसे बड़े आबकारी राजस्व जिले इंदौर में नए सिरे से ग्रुपिंग कर दी गई है। गुजरात बॉर्डर से सटे धार, झाबुआ और आलीराजपुर जिलोंं में नया काम कर दिया गया है। अभी तक इन जिलों में सिंगल ठेकेदार होते थे, लेकिन अब आबकारी विभाग ने दुकानों को भी ग्रुपिंग में बदल दिया है। यानी अब हर ग्रुप के लिए ई टेंडर/बोली होगी।

इंदौर में ये हुआ: इंदौर की शराब दुकानों को अभी तक 60 से ज्यादा ग्रुप में बांटा जाता था। इसमें अब संख्या कम करके 56 कर दी गई है। हालांकि एक बड़ा बदलाव किया है। वो ये कि सभी ग्रुप को कमाई के हिसाब से बराबरी पर लाया गया है।

यदि किसी ग्रुप में अधिक कमाई वाली दुकान थी तो उसे हटाकर इसमें कम आय वाली दुकान को जोड़ा गया है। इस तरह हर ग्रुप को बैलेंस किया गया है।

इससे इन ग्रुपों में मोनोपॉली कम होगी। साथ ही सभी ठेकेदारों को कमाई का बराबर मौका मिल सकेगा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि ठेकेदार कहां पर अधिक हावी होते थे, उनसे भी दुकानों को तोड़ा गया है।

नई शराब नीति में इंदौर जिले को 2102 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। पिछले वर्ष यह लक्ष्य 1750 करोड़ रुपए था।

धार, झाबुआ और आलीराजपुर में इस तरह की गई ग्रुपिंग
शराब तस्करी के नजरिए से संवेदनशील धार, झाबुआ और आलीराजपुर में बड़े कारोबारियों को झटका लगा है, क्योंकि ये गुजरात बॉर्डर से सटे हैं। यहां अभी तक सिंगल ठेका लेने वाले ठेकेदारों को दूर करते हुए ग्रुपिंग कर दी गई है।

धार की दुकानों को 21 ग्रुप में बांटकर 475 के मुकाबले 570 करोड़, झाबुआ की दुकानों को 9 ग्रुप में बांटकर 287 करोड़ के मुकाबले 345 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। आलीराजपुर में बीते साल से 20 फीसदी अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है।