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दशकों से रह रहे लोगों को बड़ी सौगात: लाखों को मिलेगा जमीन-मकान का मालिकाना हक; आज से हो रही इस योजना की शुरुआत

Khulasa First

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संवाददाता

17 सितंबर 2026, 11:28 am
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दशकों से रह रहे लोगों को बड़ी सौगात

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
वर्षों से जमीन और मकान पर रहने के बावजूद पक्के कानूनी दस्तावेज का इंतजार कर रहे ग्रामीण परिवारों के लिए मध्यप्रदेश में बड़ा अभियान शुरू हो गया है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का राज्यस्तरीय शुभारंभ आज 17 सितंबर को इंदौर के गांधीनगर ग्राउंड, सुपर कॉरिडोर से किया जाएगा।

50 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे। नई व्यवस्था के तहत स्वामित्व योजना में पहले से तैयार अधिकार अभिलेखों वाली पात्र ग्रामीण संपत्तियों का निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा।

प्रदेश में करीब 50 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य है। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

इंदौर में करीब 30 हजार लाभार्थियों से शुरुआत
इंदौर के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के करीब 30 हजार लाभार्थियों को स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज का लाभ देने की तैयारी है। कार्यक्रम सुपर कॉरिडोर स्थित मैदान में आयोजित किया जा रहा है।

ड्रोन सर्वे से तैयार हुआ संपत्ति का रिकॉर्ड
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में जमीन और मकानों का सर्वे कर संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। मध्यप्रदेश में अब तक 41,568 गांवों में 68.47 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं।

अब इन्हीं में दर्ज पात्र निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कर उन्हें औपचारिक रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

रजिस्ट्री के लिए नहीं देना होगा शुल्क
नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र हितग्राहियों से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का मजबूत दस्तावेजी अधिकार मिलेगा और संपत्ति को आर्थिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने का रास्ता आसान होगा।

पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर
ग्रामीणों को रजिस्ट्री के लिए दूर स्थित पंजीयन कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अभियान को चरणों में चलाया जा रहा है। पहले चरण के शिविर 17 से 19 सितंबर, दूसरे चरण के 24 से 26 सितंबर और तीसरे चरण के 1 से 3 अक्टूबर तक प्रस्तावित हैं।

एक महीने में अभियान पूरा करने का लक्ष्य
सरकार ने पूरे प्रदेश में इस पंजीयन अभियान को करीब एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर पूरा कराने के लिए राजस्व अमले की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।

बैंक लोन लेने में भी मिल सकता है फायदा
पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड और मजबूत होगा। सरकार के अनुसार, इससे पात्र हितग्राहियों को गृह निर्माण, व्यवसाय, कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण लेने में दस्तावेजी आधार मिल सकेगा। हालांकि ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंक की पात्रता और नियमों के अनुसार ही होगी।

स्वामित्व योजना क्या है?
ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों के अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करने और संपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की योजना है। केंद्र सरकार ने इसे 2020 में शुरू किया था।

किसे मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा?
स्वामित्व योजना के तहत पहले से तैयार अधिकार अभिलेखों में दर्ज पात्र निजी संपत्तियों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। यह सामान्य नई रजिस्ट्री के लिए आवेदन खोलने की प्रक्रिया नहीं है।

क्या रजिस्ट्री के लिए पैसा देना होगा?
पात्र हितग्राहियों से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

रजिस्ट्री कहां होगी?
हितग्राहियों की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था की जा रही है।

रजिस्ट्री के बाद क्या फायदा होगा?
संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज मिलने से मालिकाना हक का दस्तावेजी आधार मजबूत होगा। पात्रता पूरी होने पर बैंकिंग और ऋण जैसी सुविधाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

क्या पुराने संपत्ति विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे?
नहीं। किसी संपत्ति पर पहले से विवाद या किसी अन्य व्यक्ति का कानूनी दावा है तो केवल रजिस्ट्री होने से वह विवाद स्वतः समाप्त नहीं होता।

नितिन नबीन के स्वागत की भी तैयारी
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के मध्यप्रदेश दौरे को लेकर इंदौर में पार्टी स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका मध्यप्रदेश का पहला दौरा है। हालांकि राज्यस्तरीय स्वामित्व योजना कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी।

इंदौर के बाद नितिन नबीन के उज्जैन जाने का कार्यक्रम भी है, जहां 17 सितंबर को दीप उत्सव से जुड़े कार्यक्रम में उनके शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

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