खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा अंतर सामने आया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों में करीब 58 लाख मतदाताओं का अंतर पाया गया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष जांच शुरू कर दी है।

मतदाता सूची में प्रदेश में 5 करोड़ 39 लाख मतदाता दर्ज
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की विधानसभावार मतदाता सूची में प्रदेश में 5 करोड़ 39 लाख मतदाता दर्ज हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की नगरीय निकाय एवं पंचायत मतदाता सूची में यह संख्या 5 करोड़ 97 लाख है। दोनों सूचियों के बीच करीब 58 लाख मतदाताओं का अंतर सामने आया है।

तीन वजहों से बढ़ा अंतर
22 अप्रैल से जिला स्तर पर शुरू की गई जांच में मतदाता संख्या में अंतर की तीन प्रमुख वजहें सामने आई हैं।

डुप्लीकेट मतदाता: कई लोगों के नाम एक ही नगरीय निकाय या अलग-अलग निकायों की मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज मिले हैं।

शिफ्टेड वोटर: ऐसे मतदाता जो गांव से शहर में आकर बस गए, लेकिन पंचायत की मतदाता सूची से उनका नाम नहीं हटाया गया। इससे उनके नाम पंचायत और नगरीय निकाय दोनों सूचियों में दर्ज हैं।

दो अलग-अलग पतों पर नाम: कुछ मतदाताओं के नाम अनजाने में अलग-अलग पतों पर दर्ज हो गए हैं।

एसआईआर के बाद भी नहीं हुई सूची अपडेट
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अपनी मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाए थे, लेकिन उसकी अपडेटेड सूची राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके कारण स्थानीय निकायों की मतदाता सूची में आवश्यक सुधार नहीं हो सके।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव के अनुसार, आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कई बार पत्र भेजकर अपडेटेड सूची मांगी, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में जिला स्तर पर स्वतंत्र रूप से मतदाता सूची का सत्यापन कराया जा रहा है।

दोनों आयोगों के अलग-अलग तर्क
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि अपडेटेड मतदाता सूची के बिना स्थानीय निकायों की सूची को पूरी तरह दुरुस्त करना संभव नहीं है। वहीं, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपी सिंह जादौन का कहना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नीति के तहत पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची साझा नहीं की जाती। हालांकि चुनाव के समय नियमानुसार अंतिम अपडेटेड सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

2027 के चुनावों पर रहेगा असर
प्रदेश में जून-जुलाई 2027 में 413 नगरीय निकायों और करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में यदि मतदाता सूची में मौजूद डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का समय रहते निराकरण नहीं हुआ, तो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।

29 जून को होगी समीक्षा बैठक
मतदाता सूची में सुधार के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अब एसडीआर ( शिफ्टेड, डेड, रिपीटेड/डुप्लीकेट ) के आधार पर विशेष सत्यापन अभियान चलाएगा। इस संबंध में 29 जून को सभी जिला एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई गई है। बैठक में मतदाता सूची की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक सुधार की कार्ययोजना तय की जाएगी।