एकलव्य आवासीय विद्यालय मोरोद के विद्यार्थियों को रास्ते से ही वापस लौटाया, अपनी परेशानी बताने के लिए कलेक्टर से मिलने पैदल निकले थे बच्चे; प्राचार्य ने फोन भी नहीं उठाया

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
अपने अधिकारों की मांग उठाना क्या अब स्कूली बच्चों के लिए गुनाह हो गया है? एकलव्य आवासीय विद्यालय मोरोद के 200 से अधिक विद्यार्थी अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलने पैदल निकल पड़े।

बच्चों को उम्मीद थी कि जिले के मुखिया तक उनकी आवाज पहुंचेगी और उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन कलेक्टर तक पहुंचने से पहले ही उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन ने रास्ते में ही बच्चों को डरा-धमकाकर वापस स्कूल लौटा दिया।

यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर विद्यालय में ऐसी कौन-सी समस्याएं हैं, जिनके चलते 200 से अधिक बच्चों को अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास जाना पड़ा?, जब बच्चे अपनी परेशानी बताने के लिए निकले तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें डराने-धमकाने की नौबत क्यों आई? क्या विद्यालय प्रबंधन नहीं चाहता कि बच्चों की शिकायतें प्रशासन तक पहुंचें?

बच्चों की आवाज दबाने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी... आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर रहते हैं। उनके भोजन, रहने, पढ़ाई और सम्मान से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

यदि बच्चों को कोई परेशानी है तो उसे सुनना और दूर करना प्रबंधन का पहला दायित्व होना चाहिए। अपनी बात रखने निकले विद्यार्थियों को कथित तौर पर डराकर वापस भेजना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

इस मामले में विद्यालय की प्राचार्य निधि मैडम से मोबाइल पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आ सका।

कलेक्टर करें जांच, बच्चों को मिले बिना डर अपनी बात कहने का मौका... अब कलेक्टर शिवम वर्मा को मामले में हस्तक्षेप कर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। विद्यार्थियों से प्रबंधन की मौजूदगी के बिना बातचीत होनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी समस्याएं बता सकें। यदि बच्चों को डराने-धमकाने के आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।