खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार खेती के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में इंडिया टुडे द्वारा आयोजित ‘भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस’ में प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं और प्राथमिकताओं को साझा किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ खेती को अधिक लाभकारी और रोजगारपरक बनाना है।

खेती के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कृषि के साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने और किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं, विशेषकर देसी गोवंश और अच्छी नस्ल की भैंसों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े डेयरी फार्मों के साथ छोटे पशुपालकों को भी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान देने का प्रावधान भी किया गया है।

श्वेत क्रांति से किसानों की समृद्धि का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे किसानों और पशुपालकों के लिए आय के नए अवसर तैयार होंगे। इसके साथ ही निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकार प्राकृतिक खेती, दलहन-तिलहन, बहुफसली खेती और श्री अन्न के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। इन प्रयासों के जरिए खेती की लागत कम करने, उत्पादन में विविधता लाने और किसानों को अतिरिक्त आमदनी के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।

मालवा-निमाड़ के 6 लाख कपास किसानों के लिए बड़ी परियोजना
मुख्यमंत्री ने मालवा से निमाड़ तक के आदिवासी अंचल में कपास उत्पादन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लगभग छह लाख किसान कपास की खेती करते हैं। सरकार यहां कपास से धागा बनाने, कपड़ा निर्माण और निर्यात तक की पूरी व्यवस्था विकसित करने के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू कर रही है।

इस परियोजना से करीब तीन लाख लोगों को रोजगार मिलने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, कपास उत्पादन करने वाले लगभग छह लाख किसानों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर कपास का प्रसंस्करण और उससे जुड़े उद्योग विकसित होने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा तथा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को 70 प्रतिशत तक अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य और किसानों की आय में वृद्धि के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के साथ बिजली दरों में छूट, रजिस्ट्री शुल्क में रियायत और 70 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान कर रही है।

सरकार चाहती है कि प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हों। इससे किसानों की उपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण हो सकेगा और उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे।

खेती की जमीन बचाने के लिए ऊंची इमारतों पर जोर
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास और कृषि भूमि के संरक्षण के बीच संतुलन की जरूरत पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची इमारतों का निर्माण जरूरी है, ताकि आवास के लिए खेती की जमीन का उपयोग कम से कम हो।

सरकार का प्रयास है कि शहरों का विस्तार व्यवस्थित तरीके से हो और कृषि भूमि की उर्वरता तथा उपयोगिता बनी रहे। उन्होंने खेती को प्रदेश की अमूल्य विरासत बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी का कृषि और खेती-किसानी से जुड़ाव बनाए रखना भी जरूरी है।

नई पीढ़ी का खेती से रिश्ता बना रहना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अधिकारी बनें, यह अच्छी बात है, लेकिन उनका खेती और कृषि परंपरा से रिश्ता भी बना रहना चाहिए। खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कृषि संभावनाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के लिए सरकार की योजनाओं को सामने रखा। उनके मुताबिक, सिंचाई, बिजली, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों को एक साथ आगे बढ़ाकर मध्यप्रदेश में किसानों के लिए आय के नए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं।