खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 सितंबर को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत प्रदेश के 7,500 से ज्यादा विद्यार्थियों को ई-स्कूटी या मोटराइज्ड वाहन की सौगात देंगे।

राज्य स्तरीय वितरण समारोह भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवाजी नगर में आयोजित होगा।

70 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य
इस बार योजना में पात्रता के नियमों में अहम बदलाव किया गया है। 2026 से 12वीं में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थी का अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर रहना भी जरूरी होगा।

अब स्कूल टॉपर होने के साथ 70% अंक भी जरूरी
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल के नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा। पात्रता के लिए विद्यार्थी को कक्षा 12वीं की परीक्षा पहले प्रयास में पास करनी होगी। न्यूनतम 70% अंक हासिल करने होंगे। अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा।

सभी संकायों के विद्यार्थियों को पात्रता में शामिल किया गया है। 2026 में पहली बार 70 प्रतिशत की न्यूनतम अंक सीमा पात्रता में जोड़ी गई है। योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए जुलाई 2026 के शासन आदेश में 495 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है।

पेट्रोल वाहन के लिए 90 हजार, ई-स्कूटी पर 1.20 लाख तक
योजना के तहत पात्र विद्यार्थी अपनी श्रेणी के अनुसार वाहन का चयन कर सकेंगे। मोटराइज्ड वाहन के लिए अधिकतम 90 हजार रुपए और ई-स्कूटी के लिए अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि निर्धारित है।

इस राशि में वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के अलावा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, दो हेलमेट और आवश्यक एसेसरीज की लागत भी शामिल होगी।

सबसे जरूरी नियम- पहले पैसा, फिर खरीदें वाहन
सरकार ने वाहन खरीदने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पात्र विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि उपलब्ध होने के बाद ही वाहन खरीदना होगा। यदि विद्यार्थी ने सरकारी राशि खाते में आने से पहले वाहन खरीद लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

इतना ही नहीं, ऐसे मामले में विद्यार्थी के पालक और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय होगी। यानी पहले अपनी जेब से वाहन खरीदकर बाद में सरकार से उसकी राशि लेने की अनुमति नहीं होगी।

पसंद का वाहन चुनेंगे, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी
विद्यार्थी अधिकृत वाहन विक्रेता के शोरूम पर जाकर अपनी पसंद का पात्र वाहन चुन सकेंगे। इसके बाद डीलर से कोटेशन लेना होगा। इसमें एक्स-शोरूम कीमत, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एसेसरीज का पूरा विवरण रहेगा।

कोटेशन स्कूल प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजा जाएगा। इसके आधार पर स्वीकृत राशि की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, विद्यार्थी योजना की राशि से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी दोपहिया वाहन नहीं खरीद सकेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि निर्धारित श्रेणी के अलावा अन्य वाहन, जैसे मोटरसाइकिल आदि, का चयन न हो।

पैसा सीधे खाते में, खाता नहीं तो अभिभावक को
स्वीकृत राशि कोषालय के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यदि विद्यार्थी का स्वयं का बैंक खाता नहीं है तो राशि माता-पिता या अभिभावक के खाते में भेजने का प्रावधान है। इसके लिए बैंक खाते को आधार से लिंक होना जरूरी होगा।

बैंक पासबुक के पहले पेज की प्रति में खाता नंबर और IFSC कोड दर्ज होना चाहिए। संबंधित जानकारी विभागीय पोर्टल पर भी दर्ज की जाएगी।

तीन साल तक वाहन बेच नहीं सकेंगे
स्कूटी या वाहन मिलने के बाद विद्यार्थी उसे तीन साल तक बेच या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। इसके लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय तीन साल की अवधि के लिए मध्य प्रदेश शासन के नाम हाइपोथिकेशन दर्ज कराया जाएगा। यानी वाहन की RC में सरकार का हित दर्ज रहेगा।

रजिस्ट्रेशन-इंश्योरेंस का काम डीलर करेगा
वाहन के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एसेसरीज से संबंधित राशि संबंधित डीलर के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद डीलर ही रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सहित जरूरी औपचारिकताएं पूरी करेगा। इससे विद्यार्थियों को वाहन खरीदने के बाद अलग से इन प्रक्रियाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

समारोह के दिन ही वाहन देने की तैयारी
जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वितरण समारोह के दिन पात्र विद्यार्थियों के लिए वाहन उपलब्ध रहे। यानी राशि जारी होने के बाद वाहन की उपलब्धता और वितरण के बीच अनावश्यक देरी न हो।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति रखेगी नजर
योजना की प्रक्रिया की निगरानी और समन्वय के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। इसमें जिला परिवहन अधिकारी और जिला कोषालय अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। समिति वाहन चयन, भुगतान और वितरण से जुड़ी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

अब तक 23 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ
सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत अब तक 23 हजार से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना पर अब तक करीब 246 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

सरकार का उद्देश्य शासकीय स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें स्कूल से कॉलेज तक आने-जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।

16 सितंबर को मिलेगा तोहफा, लेकिन नियम भी सख्त
इस बार हजारों मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी या मोटराइज्ड वाहन मिलने जा रहा है, लेकिन नई पात्रता और खरीद प्रक्रिया में कई नियम जोड़े गए हैं। 70% अंक, स्कूल में प्रथम स्थान, राशि आने के बाद ही खरीद और तीन साल तक वाहन ट्रांसफर न करने की शर्त इस योजना की सबसे अहम बातें हैं।