खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देशभर में स्वच्छता के मॉडल के रूप में पहचान बनाने वाला इंदौर अब भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के अभियान को लेकर सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भिक्षुक मुक्त भारत के संकल्प को इंदौर में मॉडल के रूप में लागू करने की बात कही गई, लेकिन जमीनी तस्वीर प्रशासनिक दावों से अलग नजर आ रही है।

दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर शहर के कई इलाकों में भिक्षुक लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंच गए और उनसे पैसे मांगते नजर आए। यह स्थिति तब रही, जब प्रशासन ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने से लेकर सूचना देने वालों को 1000 रुपए का इनाम देने तक की घोषणा कर रखी है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए इतने बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, तो त्योहार के दौरान घरों तक भिक्षुक कैसे पहुंच गए? क्या प्रशासन की निगरानी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है या फिर अभियान को लेकर मैदानी स्तर पर गंभीरता की कमी है?

आदेश जारी होते रहे, लेकिन सड़कों पर नहीं दिखा असर
इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन ने सितंबर 2026 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। इसके तहत भीख मांगने, भीख देने और भिक्षुकों से सामान खरीदने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। आम नागरिकों से भी अपील की गई कि यदि कहीं कोई व्यक्ति भीख मांगता दिखाई दे तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई थी।

प्रशासन की मंशा शहर को पूरी तरह भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने की थी, लेकिन दीपावली के दौरान सामने आई तस्वीरों ने इन तमाम व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। त्योहार पर जब लोग पूजा-पाठ और खुशियां मनाने में व्यस्त थे, तब कई इलाकों में भिक्षुक घरों तक पहुंचकर पैसे मांगते रहे।

दीपावली निकलने के बाद प्रशासन ने पकड़े 8 भिक्षुक
भिक्षावृत्ति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमों ने 7 और 8 नवंबर को रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान मिल क्षेत्र, परदेशीपुरा, पाटनीपुरा और शनि मंदिरों के आसपास कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 8 भिक्षुकों को रेस्क्यू किए जाने की जानकारी सामने आई। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल थे।

अब सवाल यह है कि जिस शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, वहां कार्रवाई का दायरा महज आठ लोगों तक क्यों सिमटा नजर आया? क्या त्योहार के दौरान नियमित निगरानी नहीं की जा रही थी? क्या प्रशासन को उन इलाकों की जानकारी नहीं थी, जहां लगातार भिक्षावृत्ति हो रही थी?

अगस्त में 34 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, फिर कैसे लौटे सड़कों पर?
भिक्षावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है। अगस्त 2026 में भी इंदौर में 34 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बावजूद कुछ ही महीनों में शहर के अलग-अलग इलाकों में फिर भिक्षावृत्ति दिखाई देने लगी।

यह स्थिति प्रशासन की पुनर्वास व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। आखिर जिन लोगों को पहले रेस्क्यू कर पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाया गया था, उनमें से कितने लोग आत्मनिर्भर बन पाए? कितनों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया? और कितने लोग दोबारा सड़कों पर पहुंच गए?

सिर्फ लोगों को सड़कों से हटाकर पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचा देना किसी अभियान की सफलता नहीं हो सकती। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब जरूरतमंद लोगों को भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराकर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाए।

संपन्न भिक्षुक का मामला भी आया था सामने
इंदौर में भिक्षावृत्ति का एक चौंकाने वाला पहलू जनवरी 2026 में सामने आया था। जांच के दौरान एक ऐसे भिक्षुक का मामला चर्चा में आया था, जिसके पास कथित तौर पर तीन मकान और ऑटो था। उसके ब्याज पर पैसे चलाने का कारोबार होने की जानकारी भी सामने आई थी।

इस मामले ने भिक्षावृत्ति के पीछे संभावित आर्थिक गतिविधियों और संगठित नेटवर्क की जांच का सवाल खड़ा किया था। ऐसे मामलों में यह पता लगाना जरूरी है कि कहीं भिक्षावृत्ति किसी संगठित गतिविधि का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि, इस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है।

कलेक्टर शिवम वर्मा से भी मांगा गया जवाब
इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह के कार्यकाल से लेकर वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा के कार्यकाल तक बैठकों और योजनाओं का दौर चलता रहा है। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए, रेस्क्यू अभियान चलाए गए और इनाम की घोषणा भी की गई। इसके बावजूद दीपावली पर घरों तक भिक्षुकों के पहुंचने की तस्वीर सामने आने के बाद जिला प्रशासन की जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

इस संबंध में कलेक्टर शिवम वर्मा से फोन पर संपर्क कर अभियान की जमीनी स्थिति और कार्रवाई को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

अब प्रशासन को देने होंगे इन सवालों के जवाब

• अब तक कितने भिक्षुकों का रेस्क्यू किया गया और कितनों का स्थायी पुनर्वास हुआ?
• पुनर्वास केंद्रों से बाहर आने के बाद कितने लोग आत्मनिर्भर बने?
• कितने लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया?
• पहले रेस्क्यू किए गए लोग दोबारा सड़कों पर क्यों दिखाई दे रहे हैं?
• 1000 रुपए के इनाम की घोषणा के बावजूद भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पाई?
• दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर घरों तक भिक्षुक पहुंचने से रोकने के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई थी?

इंदौर की पहचान देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में है, लेकिन किसी शहर को आदर्श बनाने के लिए केवल साफ सड़कें और स्वच्छता के पुरस्कार पर्याप्त नहीं हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान और जरूरतमंद लोगों का सम्मानजनक पुनर्वास भी उतना ही जरूरी है।

भिक्षुक मुक्त अभियान की सफलता रेस्क्यू किए गए लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होनी चाहिए कि कितने लोगों की जिंदगी बदली और कितने लोग दोबारा भीख मांगने की स्थिति में नहीं पहुंचे।