खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जबलपुर प्रवास के दौरान Gen-Z के आंदोलन और निर्वाचन व्यवस्था को लेकर सरकार पर टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को नई पीढ़ी की बात सुननी चाहिए और उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं से टकराव की स्थिति सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकती है।

‘युवाओं की पीड़ा और असंतोष की अभिव्यक्ति है आंदोलन’
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने युवाओं के आंदोलन को उनकी पीड़ा और असंतोष की अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह पैर में कांटा चुभने पर बच्चा अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, उसी तरह नई पीढ़ी भी अपनी परेशानी और असंतोष सामने रख रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए और उनकी उचित मांगों का समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

‘आंदोलन को दबाने के बजाय मांगों पर ध्यान दें’
शंकराचार्य ने कहा कि यदि युवाओं के आंदोलन को दबाने या लंबे समय तक नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, तो इससे नई राजनीतिक पीढ़ी के उभरने की स्थिति बन सकती है।

उन्होंने 1974 के जयप्रकाश नारायण आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस आंदोलन से आगे चलकर कई राजनीतिक नेता सामने आए थे।

उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भी युवाओं को लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए।

छात्र संघ चुनाव को लेकर भी उठाई बात
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं होने का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए उन्हें अपनी बात रखने और नेतृत्व विकसित करने के अवसर मिलना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी की आवाज को केवल विरोध के तौर पर देखने के बजाय उसके पीछे मौजूद मुद्दों और मांगों को समझने की जरूरत है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग
निर्वाचन व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की।

उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव व्यवस्था में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी है।

उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाकर लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नई नियुक्ति की जाए।

यह उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी और मांग है; इसे किसी न्यायिक या आधिकारिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

चुनाव व्यवस्था को लेकर देश में जारी है बहस
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर हाल के दिनों में राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से अलग-अलग मांगें और आरोप सामने आए हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी राजनीतिक विवाद जारी है। कांग्रेस और वाम दलों समेत कुछ समूहों ने CEC को हटाने की मांग उठाई है।

इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जबलपुर में दिया गया बयान भी युवाओं और निर्वाचन व्यवस्था को लेकर चल रही मौजूदा बहस में एक नई प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आया है।