खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्यप्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर प्रदेश में 62 लाख प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने भिंड के ओबीसी आंदोलन में सैकड़ों लोगों और ग्वालियर के आंदोलन में हजारों लोगों पर केस का दावा भी किया, लेकिन इस तरह का आरोप लगाकर पटवारी खुद घिरते नजर आ रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस संगठन से सवाल किया है कि कांग्रेस लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज पुलिस प्रकरणों को ‘राजनीतिक मुकदमे’ बताकर राजनीति तो करती है, लेकिन इन मामलों का पूरा तथ्यात्मक और कानूनी हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखती है।

पिछले वर्षों में कांग्रेस के आंदोलनों के दौरान अनेक पुलिस प्रकरण दर्ज हुए हैं। कांग्रेस यदि इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम मानती है तो उसे वर्षवार और जिलावार रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए। जीतू पटवारी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 62 लाख प्रकरण दर्ज होने का जो आरोप लगाया है, अब उसके तथ्य भी उन्हें प्रस्तुत कर देना चाहिए।

सवाल... कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुईं... प्रकरण की लिस्ट सार्वजनिक करें
1. वर्ष 2018 से अगस्त 2026 तक कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मध्यप्रदेश में कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुईं?

2. इनमें से कितने मामले वास्तव में धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, घेराव अथवा राजनीतिक आंदोलन से संबंधित हैं?

3. कितने मामलों में कांग्रेस नेताओं के नाम एफआईआर में हैं और कितने मामलों में केवल ‘अज्ञात’ व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया?

4. कांग्रेस के अनुसार इनमें से कितने मुकदमे ‘राजनीतिक मुकदमे’ हैं और इसका कानूनी आधार क्या है?

5. कितने मामलों में पुलिस ने जांच पूरी करके चालान प्रस्तुत किया?

6. कितने मामलों में पुलिस ने खात्मा, अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट पेश की?

7. कितने मामलों में अदालत ने कांग्रेस नेताओं या कार्यकर्ताओं को दोषमुक्त किया है?

8. कितने मामलों में कांग्रेस नेताओं पर शासकीय कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, यातायात बाधित करने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगे?

9. कांग्रेस ने जिन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया, उनमें से कितने मामलों में उसने अदालत में यह आरोप साबित करने के लिए कोई कानूनी चुनौती दी?

10. यदि कांग्रेस का 62 लाख राजनीतिक मुकदमों का दावा है तो वह जिलावार, थानावार और वर्षवार सूची सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है?

‘कांग्रेस को राजनीतिक मुकदमों का हिसाब देना चाहिए’
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार है और भाजपा लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन आंदोलन के नाम पर कानून तोड़ने की स्थिति में पुलिस कार्रवाई को बिना पूरी न्यायिक स्थिति जाने ‘राजनीतिक प्रकरण’ कहना जनता को भ्रमित करने का प्रयास है।

यदि उसके पास प्रमाण हैं कि किसी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता पर राजनीतिक बदले की भावना से प्रकरण दर्ज हुआ है तो वह एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट और न्यायालय के आदेश सहित पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखे।

कांग्रेस जितना बड़ा राजनीतिक मुकदमों का दावा करेगी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसकी होगी कि वह नाम, थाना, एफआईआर नंबर, धाराएं, वर्ष और वर्तमान न्यायिक स्थिति सहित पूरा विवरण सार्वजनिक करें।

जनता को आंकड़े चाहिए, आरोप नहीं। दस्तावेज चाहिए, राजनीतिक दावे नहीं। कांग्रेस बताए 62 लाख मुकदमों की सूची और कितने राजनीतिक एवं कितने आपराधिक हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक करें, अन्यथा जीतू पटवारी प्रदेश की जनता से माफी मांगे।