खुलासा फर्स्ट, अयोध्या।
विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों के बीच एक नया दावा सामने आया है। लद्दाख स्थित कैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजू वी. मनवानी ने कहा है कि उनकी ओर से वर्ष 2021 में राम मंदिर निर्माण के लिए 200 किलोग्राम चांदी दान की गई थी, लेकिन आज तक इसकी कोई रसीद नहीं दी गई।

200 चांदी की ईंटें सौंपी गई थी
उन्होंने दान की गई चांदी के उपयोग को लेकर पारदर्शिता की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। डॉ. मनवानी के अनुसार, 26 जनवरी 2021 को सिंधी समाज की ओर से एक-एक किलो वजन की 200 चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए सौंपी गई थी।

उस समय मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने कहा था कि चांदी के उपयोग को लेकर निर्णय बाद में लिया जाएगा और इसकी जानकारी दानदाताओं को दी जाएगी।

जानना चाहते हैं चांदी का उपयोग कहां हुआ
मनवानी ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि विश्वास था कि दान मंदिर निर्माण में ही उपयोग होगा। लेकिन हाल के दिनों में सामने आ रही खबरों के बाद उन्होंने यह जानने की मांग उठाई है कि दान की गई चांदी का उपयोग आखिर कहां किया गया।

उन्होंने कहा कि यदि मंदिर निर्माण के लिए दिया गया दान किसी अन्य उद्देश्य में इस्तेमाल हुआ है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे भविष्य में धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए दान देने वाले लोगों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है।

चांदी की कीमत अब कई गुना बढ़ी
उद्योगपति ने बताया कि जब चांदी दान की गई थी, तब उसकी कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि दानदाताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके योगदान का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग
मनवानी ने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों को दंड मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार द्वारा गठित एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

SIT ने सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट
इसी बीच राम मंदिर दान और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। एसआईटी के अध्यक्ष एवं लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव (गृह) को सौंप दी गई है।

हालांकि उन्होंने रिपोर्ट की सामग्री पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया गोपनीय है और फिलहाल इस संबंध में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

13 जून को हुआ था SIT का गठन
राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि से जुड़े आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। यह कदम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध और मुख्यमंत्री के निर्देश पर उठाया गया था।

फिलहाल सभी की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले अगले निर्णय और जांच के अंतिम निष्कर्षों पर टिकी हैं। जांच पूरी होने के बाद ही दान राशि और बहुमूल्य धातुओं के उपयोग से जुड़े विवादों की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।