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11 हजार रुपए वर्गफीट में जमीन बेचने की तैयारी: छत्रीबाग के सरकारी तिकोने बगीचे पर अवैध निर्माण जारी

Khulasa First

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संवाददाता

20 नवंबर 2026, 6:25 pm
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11 हजार रुपए वर्गफीट में जमीन बेचने की तैयारी

हाई कोर्ट की रोक, प्रशासन के यथास्थिति आदेश और निगम के नोटिस बेअसर

खाली हिस्से के सौदे के लिए खुद को मालिक बता रहे लोग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
छत्रीबाग राजस्व ग्राम कॉलोनी स्थित शासकीय तिकोने बगीचे की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों के बीच सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने का मामला अब खुलेआम जमीन के सौदों तक पहुंच गया है।

आरोप है कि बगीचे की बची हुई खाली जमीन को करीब 11 हजार रुपए प्रति वर्गफीट के भाव से बेचने की कोशिश की जा रही है। कथित कब्जाधारी खुद को जमीन का मालिक बताकर सौदा करने को तैयार हैं।

खुलासा फर्स्ट द्वारा लगातार दस्तावेजों और मौके की स्थिति के आधार पर मामले का खुलासा किए जाने के बाद जिला प्रशासन और निगम ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए थे।

नोटिस भी दिए गए, लेकिन कार्रवाई का असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। विवादित भूखंड पर निर्माण लगातार जारी है और अब अंतिम चरण में पहुंचने की बात सामने आ रही है।

निर्माण की तस्वीरें और वीडियो कलेक्टर तथा निगमायुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाए जा चुके हैं। इसके बावजूद न निर्माण बंद कराया गया, न स्थल को सील किया गया और न ही प्रभावी रिमूवल कार्रवाई हुई।

ऐसे में सवाल है कि जब सरकारी जमीन और निर्माण की जानकारी शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच चुकी है तो फिर कार्रवाई किसके दबाव में रुकी हुई है?

हाई कोर्ट की रोक के बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोप... मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका क्रमांक 18376/2026 की सुनवाई के दौरान 22 मई 2026 को 6 मई 2026 के विवादित आदेश पर अगली सुनवाई तक स्थगन दिया गया था। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि इसके बावजूद विवादित जमीन पर निर्माण गतिविधियां नहीं रुकी। निगम के भवन अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

1982 में निगम को सौंपा था बगीचे का कब्जा... इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 25 मार्च 1982 का है। तत्कालीन कलेक्टर के आदेश क्रमांक 465/नजूल के पालन में सर्वे नंबर 903 और 911 की त्रिकोणाकार भूमि का वास्तविक भू-मापन कर नजूल विभाग के निरीक्षक एसआर वाशले ने नगर निगम के उपयंत्री एलवी चौधरी और एसएस शर्मा को मौके पर कब्जा सौंपा था।

कब्जा हस्तांतरण के दस्तावेज में भूमि की चतुर्सीमा भी दर्ज है। यानी यह जमीन निगम को हस्तांतरित किए जाने और उसका कब्जा दिए जाने का सरकारी रिकॉर्ड है।

1996 में टीएंडसीपी ने आवासीय अभिन्यास को मंजूरी देने से किया था इनकार
नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक कार्यालय ने 5 दिसंबर 1996 को नगर निगम और नजूल विभाग को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि छत्रीबाग राजस्व ग्राम के स्वीकृत ले-आउट में जयरामपुर कॉलोनी पुल के पास गार्डन के लिए सुरक्षित भूमि पर आवासीय उपयोग का अभिन्यास इस कार्यालय से स्वीकृत नहीं किया गया है।

इसके बावजूद बाद के वर्षों में इसी जमीन पर भूखंड और निर्माण से जुड़े दावे सामने आते रहे। यह पत्र इस बात का महत्वपूर्ण आधार है कि गार्डन के लिए आरक्षित भूमि को आवासीय उपयोग में बदलने की अनुमति नहीं थी।

2014 में तहसीलदार ने भी मानी थी सरकारी जमीन, भूखंड 71 से 78 निरस्त करने की मांग
20 जून 2014 को तहसीलदार नजूल ने संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को पत्र लिखकर सर्वे नंबर 903 और 911 स्थित सार्वजनिक शासकीय उद्यान पर अतिक्रमण की शिकायत के संबंध में जांच रिपोर्ट भेजी थी। इसमें दर्ज जांच के अनुसार राजस्व ग्राम छत्रीबाग तृतीय श्रेणी गृह निर्माण सहकारी संस्था को शासन द्वारा कुल 4.40 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी।

संस्था भी इस जमीन को आवंटित किए जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। तहसीलदार ने स्पष्ट किया था कि विवादित भूमि पर भूखंड क्रमांक 71 से 78 तक दर्शाए गए हैं, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुराने नक्शे में इसी स्थान पर बगीचा दर्ज है। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में भी संबंधित भूमि को शासकीय बताया गया। इसी आधार पर तहसीलदार ने भूखंड क्रमांक 71 से 78 तक दर्शाने वाले अभिन्यास को निरस्त करने की कार्रवाई करने और इसकी सूचना देने का अनुरोध किया था।

2004 से सीमांकन की फाइल, 2015 में अवैध निर्माण की पुष्टि, 2019 में हटाया था अतिक्रमण
नगर निगम के भवन अधिकारी ने वर्ष 2004 में ही नजूल अधिकारी को पत्र लिखकर जमीन के सीमांकन की मांग की थी। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री जनशिकायत के बाद हुई जांच में भी बिना अनुमति निर्माण की पुष्टि हुई थी। वर्ष 2019 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी मौजूद है।

इसके बावजूद वर्ष 2025 में इसी विवादित जमीन पर भवन निर्माण अनुमति जारी होने और अब फिर निर्माण होने से निगम तथा राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब जमीन के सरकारी स्वरूप और पुराने विवाद की जानकारी विभागों के पास थी, तो निर्माण अनुमति किस आधार पर जारी की गई?

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