एमपी में शराब बिक्री के नियम बदले: अब हर खेप के साथ ये होगा जरुरी; इस दिन से लागू होगी नई व्यवस्था
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में जहरीली और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने निगरानी व्यवस्था सख्त कर दी है। अब प्रदेश की शराब दुकानों तक पहुंचने वाली प्रत्येक खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।
25 नवंबर से नई व्यवस्था होगी लागू
प्रमाण-पत्र के बिना शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। ऐसी खेप को अलग स्टॉक में सुरक्षित रखा जाएगा और लाइसेंसधारी ठेकेदार को नहीं सौंपा जाएगा। नई व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी।
आबकारी आयुक्त ने आदेश किए जारी
आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सप्लाई व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है।
हर बैच की जांच के बाद ही मिलेगी सप्लाई की अनुमति
नए निर्देशों के अनुसार, प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाइयों से भेजी जाने वाली शराब की प्रत्येक खेप के साथ संबंधित बैच की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट लगाना अनिवार्य होगा।
यह जांच उत्पादन इकाई की प्रयोगशाला में निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी। शराब के मानव उपभोग योग्य पाए जाने पर ही संबंधित बैच को सप्लाई के लिए जारी किया जा सकेगा। यह व्यवस्था स्पिरिट और बीयर सहित संबंधित मदिरा पर लागू होगी।
संदिग्ध प्रमाण-पत्र मिला तो अलग रखा जाएगा स्टॉक
यदि किसी खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र नहीं मिलता या दस्तावेज अधूरा, अस्पष्ट अथवा संदिग्ध पाया जाता है, तो उस शराब को दूसरे स्टॉक से अलग सुरक्षित रखना होगा।
ऐसी खेप को किसी अन्य भंडारगृह या लाइसेंसधारी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने तक उसका वितरण प्रतिबंधित रहेगा।
शराब दुकानदार भी मांग सकेंगे जांच रिपोर्ट
नई व्यवस्था में फुटकर शराब विक्रेताओं को भी गुणवत्ता संबंधी दस्तावेज मांगने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई दुकानदार शराब के मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र मांगता है, तो भंडारगृह प्रभारी को विनिर्माण इकाई से प्राप्त रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा प्रमाण-पत्र
शराब की प्रत्येक खेप के साथ आने वाले गुणवत्ता प्रमाण-पत्र का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इसके लिए ई-आबकारी पोर्टल पर खेप की आमद दर्ज करते समय संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
जिला आबकारी अधिकारियों को अपने क्षेत्र के सभी मदिरा भंडारगृहों में रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
नियम तोड़े तो अधिकारी और लाइसेंसधारी पर कार्रवाई
आबकारी आयुक्त ने सभी उप आयुक्तों, सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के शराब की आमद या आदेशों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और लाइसेंसधारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जहरीली शराब की घटनाओं के बाद बढ़ाई सख्ती
प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों की घटनाओं के बाद आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सितंबर में सागर जिले के बंडा और अक्टूबर में देवास में जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आए थे। इससे पहले मुरैना और उज्जैन में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।
इन घटनाओं के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई थी। अब आबकारी विभाग ने शराब की गुणवत्ता जांच और सप्लाई के दस्तावेजी रिकॉर्ड को अनिवार्य बनाकर निगरानी मजबूत करने का निर्णय लिया है।
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