खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के नौलखा परिसर में लिफ्ट गिरने की घटना के बाद इंदौर नगर निगम ने शहरभर में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर व्यापक जांच अभियान शुरू करने का फैसला किया है। निगम की नजर अब उन करीब 5000 भवनों पर है, जहां लिफ्ट संचालित हो रही हैं।

ऑडिट रिपोर्ट और सुरक्षा प्रमाण पत्र मांगा जाएगा
इन सभी भवनों के बिल्डर या रहवासी संघ से लिफ्ट की सुरक्षा से जुड़ी इंजीनियर की ऑडिट रिपोर्ट और सुरक्षा प्रमाण पत्र मांगा जाएगा।

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने या जांच में लिफ्ट असुरक्षित पाए जाने पर निगम कार्रवाई कर सकता है।

जरूरत पड़ने पर लिफ्ट को सील करने के साथ उसका संचालन भी बंद कराया जाएगा।

आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
नौलखा परिसर की घटना के बाद नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने लिफ्ट के साथ-साथ एस्केलेटर और मूविंग वॉक की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

आदेश में निगम सीमा क्षेत्र में संचालित इन सुविधाओं में भूमि विकास नियम 2012 और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके लिए भवन अधिकारियों और भवन निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लिफ्ट वाले भवनों का सर्वे कर पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

15 दिन में बनेगी 5000 भवनों की सूची
निगम अधिकारियों के मुताबिक, शहर में करीब 5000 भवन ऐसे हैं, जिनमें लिफ्ट लगी हुई है। इनमें आवासीय और व्यावसायिक भवनों के अलावा मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं।

अधिकारियों को अगले 15 दिनों में अपने क्षेत्र के ऐसे सभी भवनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भवन संचालकों से लिफ्ट की सुरक्षा संबंधी दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

बिल्डर और रहवासी संघ की जिम्मेदारी तय
निगम संबंधित भवन के बिल्डर या रहवासी संघ से लिफ्ट इंजीनियर द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र और ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

दस्तावेज में लिफ्ट के सुरक्षित होने और निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन की पुष्टि जरूरी होगी।

इसके साथ ही निगम यह भी जांच करेगा कि लिफ्ट का संचालन नेशनल बिल्डिंग कोड और लागू सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार हो रहा है या नहीं।

असुरक्षित मिली तो तुरंत बंद होगा संचालन
जांच के दौरान यदि किसी भवन की लिफ्ट असुरक्षित पाई जाती है तो उसका इस्तेमाल तत्काल रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।

आवश्यकता होने पर निगम लिफ्ट की बिजली आपूर्ति भी बंद कराएगा और उसके दरवाजे सील किए जा सकते हैं, ताकि कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल न कर सके।

ऐसे भवन के जिम्मेदार पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने पर निगम लिफ्ट सील करने की कार्रवाई कर सकता है।

बेसमेंट और फायर एनओसी के बाद तीसरा बड़ा अभियान
लिफ्ट सुरक्षा से जुड़ा यह अभियान ऐसे समय शुरू किया जा रहा है, जब नगर निगम बहुमंजिला इमारतों को लेकर पहले से दो बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है।

पहला अभियान उन बेसमेंट के खिलाफ है, जिन्हें स्वीकृत नक्शे में पार्किंग के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे मामलों में निगम की ओर से नोटिस और अन्य कार्रवाई की जा रही है।

दूसरा अभियान बहुमंजिला भवनों की फायर एनओसी को लेकर चल रहा है। निगम की टीम भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रही है और नियमों का पालन नहीं होने पर नोटिस से लेकर सीलिंग तक की कार्रवाई की जा रही है।

अब नौलखा हादसे के बाद लिफ्ट सुरक्षा भी नगर निगम के बड़े जांच अभियानों में शामिल हो गई है। आने वाले दिनों में करीब 5000 भवनों की जांच के बाद शहर में कितनी लिफ्टों में सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आती हैं, यह तस्वीर स्पष्ट होगी।