खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा UCO बैंक के एक म्यूल अकाउंट और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर फ्रॉड से जुड़े लेन-देन किए जा रहे थे।

5 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन मिला
पुलिस के मुताबिक, जिस बैंक खाते की जांच की गई, उसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन-देन मिला है। इस खाते से देश के कई राज्यों में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों का कनेक्शन सामने आया है।

अंडे का ठेला लगाने वाला और B.Com ग्रेजुएट गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच ने मामले में दीपक राव निवासी महू और गौरव राठौर निवासी लसूड़िया क्षेत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दीपक 12वीं तक पढ़ा है और अंडे का ठेला लगाता है, जबकि गौरव B.Com ग्रेजुएट है और निजी कंपनी में नौकरी करता है।

बैंक खाता और OTP वाली सिम दूसरे आरोपी को दी
जांच में पुलिस को पता चला कि दीपक राव ने अपना बैंक खाता म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध कराया था। इसके अलावा उसके नाम पर जारी सिम कार्ड, जिस पर बैंक से संबंधित OTP आते थे, भी गौरव राठौर को दिया गया था।

पुलिस के मुताबिक, इसी व्यवस्था के जरिए साइबर ठगी से जुड़े पैसों का लेन-देन किया जा रहा था।

10 पासबुक और 11 ATM कार्ड मिले
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बड़ी संख्या में बैंकिंग और डिजिटल सामग्री बरामद की है। इनमें 4 मोबाइल फोन, 8 एक्टिव सिम कार्ड, 10 बैंक अकाउंट पासबुक, 11 ATM कार्ड, UCO बैंक का मुख्य म्यूल अकाउंट शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्य म्यूल अकाउंट में ₹5 करोड़ से अधिक का संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आया है।

तमिलनाडु से बिहार तक फैला साइबर क्राइम कनेक्शन
जांच में सामने आया कि इस बैंक खाते से जुड़े साइबर अपराध की शिकायतें देश के कई राज्यों में दर्ज हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, गोवा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्य शामिल हैं।

इससे पुलिस को आशंका है कि मामला सिर्फ दो आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट सक्रिय हो सकता है।

ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत कार्रवाई
क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत की। जांच के लिए राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय, I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर), गृह मंत्रालय, NCRP और साइबर क्राइम पोर्टल से मिले संदिग्ध म्यूल अकाउंट और उनके सहयोगियों से संबंधित डेटा का इस्तेमाल किया गया।

बैंक खाते की जांच में सामने आए संदिग्ध लेन-देन और अलग-अलग राज्यों में दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई।

अब नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की तलाश
दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 318(4) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि साइबर ठगी से प्राप्त रकम को आगे किन खातों में भेजा जाता था और इस नेटवर्क में उनके अलावा कौन-कौन लोग शामिल हैं।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर अन्य संदिग्धों और अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क को लेकर जांच जारी है।