निगम में अटका माप पुस्तिका का काम

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जनता के करोड़ों रुपए के टैक्स के पैसों से शहर में सड़कें और नालियां तो बन जाती हैं, लेकिन इनके बजट और खर्च का असली हिसाब-किताब रखने वाली माप पुस्तिका महीनों तक निगम की अलमारियों में धूल फांकती रहती हैं।

हाल ही में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा अफसरों को जारी किया गया 10 दिन का अल्टीमेटम कोई प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि निगम के भीतर बरसों से हावी अफसरशाही और लचर व्यवस्था का खुलासा करता है।

सवाल सीधा है जब नियमों के मुताबिक निर्माण कार्य की नापजोख रोजाना दर्ज करना उपयंत्रियों सब-इंजीनियरों का बुनियादी काम है तो इस कर्तव्य की धज्जियां उड़ाने वाले अधिकारियों पर अब तक निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश क्यों नहीं दिए? केवल कागजी चेतावनियों का फरमान जारी कर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश क्यों की जा रही है?

जनसुनवाई में खुला सच.. ठेकेदारों ने रोके काम, जनता परेशान... निगम के अलग-अलग वार्डों और विभागों में तैनात उपयंत्री अपने अंडर में होने वाले कामों की प्रविष्टियां दर्ज करने में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं।

जनसुनवाई में जब शिकायतों का अंबार लगा और अटके बिलों से तंग आकर ठेकेदारों ने विकास कार्य रोक दिए, तब जाकर निगम प्रशासन की नींद टूटी। अक्सर उपयंत्रियों के ट्रांसफर, रिटायरमेंट या नौकरी से हटने के बाद एमबी की फाइलें लावारिस छोड़ दी जाती हैं।

ऐसे में नए अफसरों के पास बिल पास करने का कोई आधार ही नहीं बचता। बड़ा सवाल यह है कि जब इस ढिलाई से विकास काम ठप पड़े थे और जनता परेशान हो रही थी तब नगर निगम का निगरानी तंत्र, सहायक यंत्री और जोनल अफसर किस नींद में सो रहे थे?

क्या पुराने घपलों पर लीपापोती होगी?... निगम का नया फरमान कहता है कि पुराना अफसर न होने पर वर्तमान उपयंत्री और जोनल अधिकारी खुद मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और नाप दर्ज करेंगे, लेकिन यह आदेश पारदर्शिता पर सीधे सवाल खड़े करता है। जो निर्माण कार्य महीनों या सालों पहले किसी और अफसर की देखरेख में पूरा हुआ उसके वास्तविक माप और क्वालिटी की निष्पक्ष जांच नया अधिकारी कैसे करेगा? कहीं यह प्रक्रिया पुरानी ढिलाई और घटिया निर्माण पर पर्दा डालने का जरिया तो नहीं बन जाएगी?

खुलासा फर्स्ट के सीधे सवाल
सूची सार्वजनिक क्यों नहीं?

अगर प्रशासन गंभीर है तो उन सभी पेंडिंग एमबी, रुके कामों और जिम्मेदार अफसरों और इंजीनियरों के नाम का खुलासा क्यों नहीं किया जाता?

सख्त कार्रवाई से परहेज क्यों?

10 दिन की मियाद पूरी होने के बाद क्या दोषी अफसरों पर सीधा एक्शन होगा या सिर्फ एक और नोटिस देकर फाइल बंद कर दी जाएगी?

क्वालिटी की गारंटी कौन लेगा?

पुराने काम का नाप नया अफसर लेगा, तो क्या घटिया निर्माण की भरपाई ठेकेदार और पुराने इंजीनियर से कराई जाएगी?