खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जेलों में बंद विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों के बैंक खातों से जुड़ी समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि कैदियों की KYC और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराने के लिए जेलों में विशेष कैंप लगाए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट नहीं होने के कारण कैदियों के बैंक खाते संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इससे न केवल कैदियों, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक लेन-देन में परेशानी हो रही है। ऐसे में आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कर बैंक खातों को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए कदम उठाए जाएं।

आधार-पैन समेत जरूरी दस्तावेज होंगे अपडेट
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेलों में विशेष शिविर लगाकर कैदियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट कराने की प्रक्रिया की जाएगी।

इसके साथ ही बायोमेट्रिक विवरण भी अपडेट कराया जाएगा, ताकि KYC प्रक्रिया पूरी हो सके और बैंक खातों के संचालन में आ रही दिक्कत दूर हो।

सिंगरौली के कैदी की याचिका पर सुनवाई
यह मामला सिंगरौली निवासी कैदी प्रहलाद विश्वकर्मा की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि KYC और बायोमेट्रिक विवरण अपडेट नहीं होने के कारण उसका बैंक खाता संचालित नहीं हो पा रहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह बात भी आई कि ऐसी समस्या केवल एक कैदी तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल में बंद अन्य कैदियों को भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

15 दिनों में प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर KYC और बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश की जेलों में विशेष अभियान चलाकर कैदियों के दस्तावेज और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराने की तैयारी है। इसका उद्देश्य पात्र कैदियों के बैंक खातों को दोबारा सुचारू रूप से संचालित कराना और उन्हें बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है।