खुलासा फर्स्ट, भोपाल/उज्जैन।
सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन की शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए जाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को विरोध के दौरान पथराव और पुलिस कार्रवाई के बाद मामले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले लिया है।

इसी बीच अखिल भारतीय साधु संत सन्यासी परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष महंत अनिलानंद महाराज व एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

महंत अनिलानंद महाराज ने विवाद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ‘उज्जैन को तालिबान बनाने की कोशिश’ बताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने शाही मस्जिद के पक्ष में चल रहे विरोध का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

‘सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं’
महंत अनिलानंद महाराज ने कहा कि सड़क सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है और किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति नहीं है। उनके मुताबिक, विकास और सड़क चौड़ीकरण जैसे सार्वजनिक कार्यों में सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान हिंदू समाज की ओर से भी कई धार्मिक स्थलों को हटाने में सहयोग किया गया है। उनका कहना है कि जब सार्वजनिक हित में धार्मिक स्थलों को हटाने में सहयोग किया जा सकता है तो सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई का विरोध करने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए।

महंत ने कहा कि पथराव और हिंसक विरोध जैसी घटनाओं से शहर का माहौल प्रभावित होता है और कानून का पालन करने वाले लोगों के सामने भी मुश्किल स्थिति पैदा होती है।

‘कई नेताओं ने भी सार्वजनिक हित में निर्माण हटाए’
महंत अनिलानंद ने अपने बयान में कहा कि कई बड़े नेताओं ने भी सार्वजनिक हित और सड़क चौड़ीकरण के लिए अपने निर्माण हटाने में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में सभी पक्षों को कानून के दायरे में रहकर सहयोग करना चाहिए।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
महंत अनिलानंद महाराज ने पथराव और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अपने बयान में ऐसी मानसिकता को ‘तालिबानी सोच’ बताते हुए प्रशासन से सख्ती बरतने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसी भी पक्ष के दबाव में आए बिना कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन के स्तर पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया तो भविष्य में हिंदू समाज भी अपने धार्मिक स्थलों को हटाने के मामलों में सहयोग नहीं करेगा।

ओवैसी ने कहा- ‘गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहा मुस्लिम समाज’
दूसरी ओर, एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शाही मस्जिद को लेकर चल रहे विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन को ‘गांधीवादी’ बताया और कहा कि मस्जिदों तथा अन्य धार्मिक संपत्तियों को इस तरह नहीं हटाया जा सकता।

ओवैसी ने इस मामले को संसद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों से जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने उस समय जिन आशंकाओं को सामने रखा था, उज्जैन की घटना उन्हें सही साबित करती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ कानून में संशोधन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना नहीं, बल्कि कलेक्टर और सरकार को मस्जिदों, दरगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की शक्ति देना है।