खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नगर निगम इंदौर के सहायक राजस्व अधिकारी (ARO) जितेंद्र कुमार पांडेय के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की।

सुबह करीब 6 बजे लोकायुक्त की करीब 20 सदस्यीय टीम ने पांडेय के घर और उनकी पत्नी भावना पांडेय के नाम दर्ज एक हॉस्टल सहित दो ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की।

कार्रवाई में डीएसपी सुनील तालान, आनंद चौहान, निरीक्षक आशुतोष मिठास और सचिन पटेरिया समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। लोकायुक्त की टीम दस्तावेजों, संपत्तियों और आय से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

80 लाख वेतन, 2.53 करोड़ के खर्च का अनुमान
लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के मुताबिक, जितेंद्र कुमार पांडेय नगर निगम में करीब 31 वर्षों से सेवा में हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, उन्हें पूरे सेवाकाल में करीब 80 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त हुए।

इसके मुकाबले जांच में करीब 2.53 करोड़ रुपए की संपत्ति और खर्च का पता चला है। अधिकारियों के प्रारंभिक आकलन में यह राशि वैध आय से करीब 1.73 करोड़ रुपए अधिक है। इसे आय से करीब 216.35 प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति बताया गया है।

हालांकि लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है। दस्तावेजों, बैंक खातों और अन्य संपत्तियों के सत्यापन के बाद ही अनुपातहीन संपत्ति की वास्तविक राशि स्पष्ट हो सकेगी।

पत्नी के नाम दो बड़ी बिल्डिंग
प्रारंभिक जांच में पांडेय की पत्नी भावना पांडेय के नाम पर दो भवनों की जानकारी सामने आई है।
आनंद नगर एक्सटेंशन: नवलखा-चितावद क्षेत्र में 40x50 फीट के प्लॉट पर G+3 भवन मिला है। लोकायुक्त ने इसके निर्माण पर करीब 1.20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है।
गजाधर नगर, चितावद: गुलमोहर का बगीचा क्षेत्र में भावना पांडेय के नाम पर G+2 भवन मिला है। यहां हॉस्टल संचालित होने की जानकारी सामने आई है। इसके निर्माण पर करीब 91.50 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

पत्नी, बेटे और बेटी के नाम वाहन भी मिले
जांच में जितेंद्र कुमार पांडेय की पत्नी, बेटे और बेटी के नाम पर कई चार पहिया और दोपहिया वाहन खरीदे जाने की जानकारी भी सामने आई है। इन वाहनों की कुल कीमत करीब 14 लाख रुपए आंकी गई है।

दस्तावेजों की जांच जारी
लोकायुक्त की टीम दोनों ठिकानों पर संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, आय के स्रोत और खर्च का रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों के अनुसार अभी तक सामने आए आंकड़े प्रारंभिक जांच पर आधारित हैं।

बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही अनुपातहीन संपत्ति का अंतिम आंकड़ा सामने आएगा
लोकायुक्त की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अधिकारी की कुल संपत्ति और आय में वास्तविक अंतर कितना है।