एक्सपर्ट कमेटी की मांग भी कोर्ट के सामने

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिले में करीब पांच साल से लापता महिलाओं और बच्चों की तलाश को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकार से अब सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हर लंबित मामले की मौजूदा स्थिति और तलाश में उठाए गए कदमों का हिसाब मांगा है।

कल डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर वर्ष 2021 से अब तक लापता महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश दिए।

कोर्ट यह जानना चाहता है कि इस अवधि में जिले से कितनी महिलाएं और बच्चे लापता हुए, इनमें से कितनों को पुलिस तलाश चुकी है, कितने अब भी नहीं मिले हैं और लंबित मामलों में जांच किस स्तर पर चल रही है।

मामला महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी से जुड़े जनहित के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने इंदौर जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने तथा उनकी तलाश में देरी का मुद्दा उठाया है।

केवल संख्या बताना पर्याप्त नहीं
याचिका में मामलों के अद्यतन आधिकारिक आंकड़े सामने लाने की मांग भी की गई है। अब सरकार को केवल संख्या बताना पर्याप्त नहीं होगा। जिन महिलाएं और बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं, उनके संबंध में पुलिस और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, कौन-कौन से प्रयास किए और फिलहाल जांच किस स्थिति में है, इसका भी ब्योरा देना होगा।

याचिका में लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि केवल गुमशुदगी और बरामदगी के आंकड़े सामने आने से तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं होगी।

यह भी देखना जरूरी है कि जो मामले लंबे समय से लंबित हैं, उनमें जांच कहां तक पहुंची और तलाश के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं।

एएचटीयू से लेकर अफसरों की मॉनिटरिंग तक सवाल: याचिका में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को अधिक प्रभावी बनाने, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा ऐसे मामलों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की मांग की गई है।

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के प्रभावी पालन का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिका में लापता महिलाओं और बच्चों की जल्द तलाश को उनके जीवन, सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया गया है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का हवाला दिया गया है।

हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी वर्ष 2021 से अब तक के आंकड़े कोर्ट के सामने रखेंगे। इनमें कुल गुमशुदगी, बरामदगी, अब तक नहीं मिले लोग और लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति शामिल होने की उम्मीद है, साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि लंबे समय से लंबित मामलों में पुलिस ने तलाश के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं।