खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे जुड़ी घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच इस मामले में 3 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करेगी।

इसके बाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। शीर्ष अदालत में मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को प्रस्तावित है।

कोर्ट में सरकार ने बताया- 6 महीने में 15 हजार से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी
सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों का विवरण पेश किया गया।

सरकार के अनुसार, पिछले छह महीनों में प्रदेश में 15 हजार से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कराया गया है।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर कई कदम उठाए जाने की जानकारी दी गई। अदालत मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रायन डिसिल्वा ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को संतोषजनक बताया।

3 नवंबर को रिपोर्ट पर होगी विस्तृत सुनवाई
अदालत मित्र की ओर से सरकार के प्रयासों को संतोषजनक बताए जाने के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि 3 नवंबर को सरकार की रिपोर्ट पर अंतिम रूप से विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट आवश्यक निर्देश भी जारी कर सकता है। इसके बाद हाईकोर्ट की ओर से तैयार रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 और 7 नवंबर 2025 को विभिन्न निर्देश जारी किए थे। इसके बाद 19 मई 2026 को शीर्ष अदालत ने देश के सभी हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या से जुड़े मामले की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए थे, ताकि इसका प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

इसी के तहत मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आवारा कुत्तों की रोकथाम, नसबंदी, टीकाकरण और सार्वजनिक परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा।

कचरा प्रबंधन और फीडिंग पर भी फोकस
राज्य सरकार के जवाब में कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने से जुड़े उपायों की जानकारी भी दी गई।

सरकार ने बताया कि खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों को खाद्य अपशिष्ट के उचित निपटान के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्हें कचरा बंद डस्टबिन में रखने और खाने-पीने के स्टॉल के आसपास आवारा कुत्तों को भोजन नहीं कराने की सलाह दी जा रही है।

सरकार का कहना है कि खुले में खाद्य अपशिष्ट पड़े रहने से आवारा कुत्तों की आवाजाही बढ़ती है, इसलिए कचरा प्रबंधन को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है।

अब 3 नवंबर की सुनवाई पर नजर
फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है। 3 नवंबर की सुनवाई में नसबंदी, टीकाकरण, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों और उपायों की समीक्षा होगी।

इसके बाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी, जहां 17 नवंबर को प्रस्तावित सुनवाई में इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।