गवाह वही... केस हजारों: पुलिस के ‘पॉकेट गवाह’ कांड में चार अफसरों पर कार्रवाई
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर पुलिस में एक जैसे गवाहों के नाम पर बड़ी संख्या में केस दर्ज करने और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद चार थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की गई है। करीब 2000 मामलों में बार-बार उन्हीं गवाहों के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच और कोर्ट की टिप्पणियों के बीच अधिकारियों पर कार्रवाई हुई।
खजराना में 700 केस, दो गवाह बार-बार सामने आए
खजराना के पूर्व TI दिनेश वर्मा के कार्यकाल में जुआ, सट्टा और आर्म्स एक्ट के करीब 700 मामलों में इरशाद और नवीन नाम के दो गवाहों का बार-बार इस्तेमाल सामने आया। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने दिनेश वर्मा को टीआई पद से डिमोट कर एसआई बना दिया। वे फैसले के खिलाफ अपील और हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
चंदन नगर में 1350 केस में चार गवाह
चंदन नगर थाने में करीब 1350 मामलों में अमीन रंगरेज, सलमान, अब्दुल और माजिद नाम के चार गवाहों का बार-बार इस्तेमाल सामने आया। मामले में थाने के तत्कालीन टीआई इंद्रमणि पटेल को हटा दिया गया है। जांच अभी जारी है। उनका हालिया डीएसपी प्रमोशन भी रोक दिया गया है।
एमआईजी टीआई भी डिमोट
एमआईजी थाने के पूर्व टीआई अजय वर्मा पर 2022 के एक मामले में समय पर एफआईआर दर्ज नहीं करने और बाद में शिकायतकर्ता युवती के खिलाफ ही केस दर्ज करने के मामले में कार्रवाई हुई। कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें टीआई से एसआई बनाया गया, जबकि जांच अधिकारी धीरज शर्मा को एएसआई से आरक्षक पद पर डिमोट किया गया। अजय वर्मा का मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
विजयनगर के पूर्व टीआई रवींद्र गुर्जर भी डिमोट
विजयनगर के पूर्व टीआई रवींद्र गुर्जर पर 2024 में नाबालिगों को कथित तौर पर सट्टे के फर्जी केस में फंसाने के आरोप सिद्ध होने के बाद कार्रवाई की गई। उन्हें भी टीआई से एसआई बना दिया गया। डिमोशन के बाद उन्होंने करीब डेढ़ साल से ड्यूटी जॉइन नहीं की है। सिंगल बेंच से राहत नहीं मिलने के बाद मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच में लंबित है।
कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में बढ़ी हलचल
लगातार एक जैसे गवाहों के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाई को लेकर उठे सवालों के बाद चार अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को विभाग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मामलों में कोर्ट की टिप्पणियों और विभागीय जांच के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है।
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