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पूर्व एआईजी को उम्रकैद: मदद के बहाने महिला से दुष्कर्म; नाबालिग से छेड़छाड़ में भी दोषी करार

Khulasa First

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संवाददाता

31 जुलाई 2026, 9:26 pm
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पूर्व एआईजी को उम्रकैद

खुलासा फर्स्ट, जयपुर/भोपाल।
मध्यप्रदेश पुलिस के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) रहे अनिल मिश्रा को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में जयपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म के मामले में उन्हें आजीवन कारावास, जबकि पीड़िता की नाबालिग बेटी से गलत हरकत के मामले में तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता के विश्वास को तोड़ा।

मदद के नाम पर किया विश्वासघात
अदालत ने कहा कि पीड़िता कानूनी सहायता की उम्मीद लेकर आरोपी के पास पहुंची थी, लेकिन आरोपी ने उसी भरोसे का फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया। न्यायालय ने इसे सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा अधिकारों और विश्वास के दुरुपयोग का गंभीर मामला माना।

ऑफिसर्स मैस बुलाकर किया दुष्कर्म
अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2012 में पीड़िता के पति के खिलाफ मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में एक मामला दर्ज हुआ था। कानूनी मदद के लिए पीड़िता की मुलाकात तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा से भोपाल में हुई। आरोप है कि आरोपी ने मदद का भरोसा देकर पीड़िता को ऑफिसर्स मैस बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत में यह भी कहा गया कि इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को जोधपुर, मुंबई और अन्य शहरों में भी बुलाया। जांच के दौरान आर्थिक लेन-देन और पीड़िता के खाते में रकम ट्रांसफर होने के साक्ष्य भी सामने आए, जिन्हें अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा माना।

नाबालिग बेटी से गलत हरकत का भी दोषी
मामले में वर्ष 2014 की एक और घटना सामने आई। अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता की नाबालिग बेटी के साथ भी गलत हरकत की। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के तहत हुई, जिसमें अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी
विशेष पॉक्सो अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर महिला और नाबालिग के साथ अपराध करना अत्यंत गंभीर है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा आवश्यक है।

अदालत के इस फैसले को महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है। साथ ही इसे पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में बड़ी राहत के रूप में भी देखा जा रहा है।

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