खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय का घेराव करने निकले।

कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, जिसके दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।

कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की।

SIR को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस का यह प्रदर्शन चुनाव आयोग में SIR से जुड़े फैसलों को लेकर उठे विवाद के बीच हुआ।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR और मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसलों पर कम से कम 14 आपत्तियां दर्ज की थीं।

इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR से जुड़े मामलों की जांच की मांग की है।

प्रदर्शन में दिखा अनोखा विरोध
प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर और जंजीरों में बंधा हुआ नजर आया।

कांग्रेस नेताओं जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने उस कार्यकर्ता को जंजीरों से पकड़ा हुआ था।

यह प्रदर्शन के दौरान पार्टी की ओर से अपनाए गए प्रतीकात्मक विरोध का हिस्सा था।

कांतिलाल भूरिया के बयान पर भी विवाद
प्रदर्शन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के एक बयान को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनके खिलाफ बेहद कठोर दंड की बात कही।

भूरिया ने यह भी कहा कि यदि चुनाव EVM से कराए गए तो वे चुनाव के बहिष्कार की बात करेंगे।

पुलिस ने CEO कार्यालय की ओर बढ़ने से रोका
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग की थी।

प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने के प्रयास के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने SIR में मतदाता सूची से जुड़े बदलावों पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई है।

वहीं, चुनाव आयोग अपने फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बता चुका है।