खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था पर संकट के आसार हैं। मध्यप्रदेश राशन विक्रेता संघ ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 30 सितंबर तक मांगों पर निर्णय नहीं लिया, तो 1 अक्टूबर से प्रदेश की करीब 28 हजार उचित मूल्य की दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी।

संघ का कहना है कि राशन विक्रेताओं को मिलने वाला कमीशन मौजूदा महंगाई के मुकाबले काफी कम है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कम खाद्यान्न वितरण के कारण दुकानदारों की आमदनी प्रभावित हो रही है।

कलेक्ट्रेट पहुंचे राशन विक्रेता, जमकर नारेबाजी
आंदोलन के तहत सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर राशन विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में विक्रेता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट को भी बंद कर दिया गया। इससे परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द मांगें पूरी करने की मांग की।

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश में राशन विक्रेताओं को देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम कमीशन मिल रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा कमीशन में दुकान का खर्च, कर्मचारियों का भुगतान और अन्य व्यवस्थाएं चलाना मुश्किल हो रहा है।

राशन विक्रेताओं की पांच प्रमुख मांगें
1. कमीशन बढ़ाने की मांग
खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाले कमीशन को बढ़ाकर न्यूनतम 200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए।

2. 40 हजार रुपए मासिक मानदेय
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सभी राशन विक्रेताओं के लिए 40 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय या आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

3. तौल और परिवहन में एक किलो की छूट
परिवहन और तौल के दौरान होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रति क्विंटल एक किलो की छूट देने की मांग की गई है।

4. हर महीने की 5 तारीख तक कमीशन का भुगतान
विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें मिलने वाले कमीशन का भुगतान नियमित किया जाए और हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान अनिवार्य किया जाए।

5. समितियों के माध्यम से होने वाले भुगतान में नियमितता
सेवा सहकारी समितियों और वन समितियों को शासन स्तर से निर्देश जारी किए जाएं, ताकि उनके अधीन काम करने वाले राशन विक्रेताओं का भुगतान समय पर हो सके।

30 सितंबर तक समाधान नहीं तो 1 अक्टूबर से दुकानें बंद
राशन विक्रेता संघ ने सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया है। संघ का कहना है कि यदि तय समय सीमा में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा।

संघ ने इसे अनिश्चितकालीन आंदोलन बताते हुए कहा है कि मांगें पूरी होने तक उचित मूल्य की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।

सरकार के सामने राशन वितरण व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती
अगर आंदोलन तय कार्यक्रम के मुताबिक शुरू होता है, तो प्रदेश की करीब 28 हजार उचित मूल्य दुकानों से होने वाला राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। इससे लाखों हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है।

अब नजर इस बात पर है कि 30 सितंबर से पहले सरकार और राशन विक्रेता संघ के बीच बातचीत होती है या नहीं और क्या आंदोलन टल पाता है।