खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
बड़नगर तहसीलदार रूपाली जैन के खिलाफ एक किसान ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर बंटवारा प्रकरण में आदेश करने के एवज में रिश्वत मांगने और बाद में आदेश पत्रक में कथित हेराफेरी किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

शिवाजी पथ, बड़नगर निवासी किसान गजेन्द्र यादव का आरोप है कि कृषि भूमि के बंटवारा प्रकरण में आदेश करने के लिए उनसे 15 हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से रकम मांगी गई थी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, राशि देने में असमर्थता जताने के बाद उनका प्रकरण लंबित रखा गया और बाद में आवेदन निरस्त कर दिया गया।

9 दिसंबर 2025 को दिया था बंटवारे का आवेदन
शिकायत के अनुसार, गजेन्द्र यादव ने अपनी कृषि भूमि के बंटवारे के लिए 9 दिसंबर 2025 को तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर प्रकरण क्रमांक 0278/अ-27/2025-26 दर्ज किया गया।

किसान का आरोप है कि फर्द प्रस्तुत करने के बाद उनसे कथित तौर पर राशि की मांग की गई। रकम देने में असमर्थता जताने के बाद मामले में आदेश नहीं किया गया और प्रकरण लंबित रहा। इसके बाद 15 मई 2026 को उनका बंटवारा आवेदन निरस्त कर दिया गया।

आदेश पत्रक में हेराफेरी का भी आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने तहसील कार्यालय से अपने प्रकरण के आदेश और आदेश पत्रक की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की थीं। इन दस्तावेजों में 26 मार्च, 10 अप्रैल, 24 अप्रैल और 15 मई 2026 के आदेश बिना हस्ताक्षर के दिखाई दिए।

इसके बाद किसान ने मामले में अपील दायर कर दी। शिकायत के मुताबिक, 30 जून को अपील न्यायालय में तहसील न्यायालय का मूल रिकॉर्ड देखने पर उन्हीं आदेशों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर दिखाई दिए। किसान ने इसी अंतर को आधार बनाते हुए आदेश पत्रक में कथित हेराफेरी और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

लोकायुक्त से जांच और कार्रवाई की मांग
गजेन्द्र यादव ने लोकायुक्त को दी शिकायत में पूरे मामले की जांच कराने और तहसीलदार रूपाली जैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ संबंधित प्रकरण के आदेश पत्रक की छायाप्रतियां और अन्य दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि दस्तावेजों में दर्ज हस्ताक्षरों और रिकॉर्ड में अंतर की पुष्टि होती है, तो मामले की गंभीरता और बढ़ सकती है।

आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं
हालांकि, किसान द्वारा लगाए गए रिश्वत मांगने और आदेश पत्रक में हेराफेरी के आरोपों की फिलहाल स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लोकायुक्त जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

वहीं तहसीलदार रूपाली जैन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि लोकायुक्त शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।