खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
जिले में वर्ष 2021 से अब तक लापता हुई महिलाओं और बच्चों के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सख्त रुख अपनाया है।

डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर लापता महिलाओं और बच्चों की संख्या, अब तक हुई बरामदगी और लंबित मामलों की स्थिति की विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि जो महिलाएं और बच्चे अब तक नहीं मिले हैं, उन्हें तलाशने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार को इन मामलों की मौजूदा स्थिति और जांच की प्रगति से जुड़ी जानकारी भी कोर्ट के सामने रखनी होगी।

2021 से अब तक का पूरा डेटा मांगा
मामला महिलाओं और बच्चों के लापता होने से जुड़े जनहित के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका से संबंधित है। याचिका में इंदौर जिले से बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने, उनकी तलाश में देरी और मामलों से जुड़े अद्यतन आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है।

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2021 से अब तक के मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है। इसमें कितने लोग लापता हुए, कितनों को पुलिस ने बरामद किया और कितने मामले अभी भी लंबित हैं, इसका पूरा ब्योरा शामिल है।

विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग
याचिकाकर्ता की ओर से लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की मांग भी की गई है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि केवल आंकड़े सामने रखना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि लंबित मामलों की जांच किस स्तर पर पहुंची है और लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस की ओर से कितने प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों से नियमित समीक्षा की मांग

याचिका में ऐसे मामलों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर नियमित समीक्षा करने की मांग की गई है। इसके साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को और प्रभावी बनाने, पुलिस एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन कराने की मांग भी की गई है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा
याचिका में कहा गया है कि लापता महिलाओं और बच्चों की तलाश में त्वरित कार्रवाई उनके जीवन, सुरक्षा और गरिमा से सीधे जुड़ी हुई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है।

अगली सुनवाई में सामने आ सकता है पूरा आंकड़ा
हाई कोर्ट के नोटिस के बाद अब राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखना होगा। आगामी सुनवाई में वर्ष 2021 से अब तक इंदौर जिले से लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों, उनकी बरामदगी और लंबित प्रकरणों से जुड़े आधिकारिक आंकड़े सामने आने की उम्मीद है।

कोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी से यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि अब तक लंबित मामलों में जांच किस स्थिति में है और लापता लोगों की तलाश के लिए क्या कार्रवाई की गई है।