हद हो गई… घटना के बाद भी लगा हुआ ही अवैध होर्डिंग

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर की सड़कों पर जन्मदिन की बधाई के लिए लगाए गए अवैध होर्डिंग्स राहगीरों के लिए जानलेवा बन चुके हैं। पालदा क्षेत्र में कल सुबह एक छात्रा के साथ हुए हादसे ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली की वास्तविकता सामने रख दी है।

अपने पिता के साथ स्कूटर पर स्कूल जा रही 11 वर्षीय बच्ची पर सड़क किनारे लगा लोहे का भारी होर्डिंग अचानक गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह होर्डिंग राऊ से भाजपा विधायक मधु वर्मा के प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लगाया गया था।

दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की रिमूवल टीम का बिना किसी कार्रवाई के वापस लौट जाना और आज तक उन होर्डिंग्स का यथावत लगे रहना, नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के प्रशासनिक नियंत्रण पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। रसूखदारों के आगे नतमस्तक निगम का यह रुख शहरवासियों में आक्रोश का बड़ा कारण बना हुआ है।

यह दुर्घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि शहर में फैली अव्यवस्था का एक हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों में सड़कों पर बरती जा रही लापरवाही के कारण कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई के चलते एक मोटरसाइकिल सवार युवक अपना पैर गंवा बैठा था, वहीं मंगलवार को हुई अवंतिका गैस पाइपलाइन की आगजनी की घटना में तीन लोग बुरी तरह झुलस गए थे। शहर के अलग-अलग हिस्सों में जगह-जगह सड़क किनारे गाड़े गए लोहे के ढांचे, बीच सड़क पर छोड़े गए गहरे गड्ढे और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने पूरे शहर को असुरक्षित बना दिया है।

प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही यह लापरवाही अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। सड़कों पर विज्ञापन के नाम पर लगे ये अवैध लोहे के जाल न केवल यातायात बाधित कर रहे हैं, बल्कि किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी को अंजाम देने के लिए तैयार हैं।

नगर निगम की रिमूवल टीम का घटनास्थल पर पहुंचकर भी मूकदर्शक बने रहना यह साबित करता है कि आयुक्त क्षितिज सिंघल के नेतृत्व में शहर की सुरक्षा व्यवस्था केवल फाइलों तक सीमित है। राजनीतिक रसूख के कारण कार्रवाई न करना प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है।

यदि समय रहते इन अवैध होर्डिंग्स को हटाने और सड़कों पर हो रही अव्यवस्थित खुदाई पर कड़ा नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में और अधिक हादसे होने की आशंका बनी रहेगी। जनता अब निगम प्रशासन से केवल दिखावटी दौरे नहीं, बल्कि ठोस और जवाबदेह कार्रवाई की मांग कर रही है।